प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आज (मंगलबार) को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको मर्मअनुसार चल्न भनेका हुन् ।
‘मैले प्रत्यक्ष हेरेको वा थाहा पाएको हैन, माननीय ज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भयो । मेरै क्याबिनेटको मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नु भएको कुरा यहाँ आएर थाहा भयो । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ’, उनले भने ।
संघीयता खारेज गर्नुपर्यो भन्ने कुरा मन्त्रीले उठायो र सांसद्ले उठाउनु भयो यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रिपरिषदभित्र रहेर संघीयता र लोकतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सांसदहरू वा बाहिर रहेकाहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ तर मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेर त्यो गर्न पाइँदैन । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ ।
उनले संघीयता कार्यान्वयन हुने बताए । उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाई नभएको तर समन्वयमा चल्नुपर्ने बताए । उनले संघीय निजामती ऐन ल्याउन नदिइने र अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने काम विगतमा भएकाले अहिलेको सरकारले त्यो बाधा हटाउन प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वर्तमान राज्य व्यवस्थाको विरोधी दल हो । राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराज्य तथा संघीयता खारेजीको माग गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १४ सिट रहेको राप्रपा सरकारमा समेत छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री छन् । राप्रपाले निर्वाचनको घोषणापत्रमै प्रदेश खारेजी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले हिजो (सोमबार) मात्र झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूहरु सरकारमा गएर कुनै गल्ती नगरेको बताएका थिए । उनले हिजो हिन्दू राज्यको विषयमा चर्को आवाज उठाउँदै आएको अब पार्टी सरकारमा समेत भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने बताएका थिए ।
