नवलपरासी, माघ २३ गते । पश्चिम नवलपरासीका गण्डकपीडितले भारतीय पक्षसँग सहमति भएको १४ वर्ष बितिसक्दासमेत क्षतिपूर्ति रकम पाएका छैनन्।
त्रिवेणी नदीमा बाँध बनाएर नेपाली भूभागबाट भारत लगिएको पश्चिम गण्डक नहरले खेतीयोग्य भूभाग एवं बस्तीमा पु-याएको क्षतिबापतको रकम किसानहरूले नपाएका हुन्।
भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दुई अर्ब ६३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपियाँ रकम नेपाली किसानलाई दिने सहमति भएको थियो तर १४ वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाली पीडितले राहत रकम नपाएको गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले बताउनुभयो। गण्डक नहरका कारण त्रिवेणी, सुस्ता, पकलिहवा, गुठीसूर्यपुरा, रुपौलिया, नर्सहीलगायतका १३ गाउँका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सो समस्या लिएर अनेकौँ पटक पीडितहरूले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराए पनि समस्याको समाधान भएन।
त्यसपछि यस क्षेत्रका पीडित २०६५ साल जेठमा भारत जाने गण्डक नहरमा पानी रोकौँ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। पीडितहरू भारतीय नहरमा पानी रोकी ३५ दिनसम्म भारतीय गण्डक नहरभित्रै धर्नामा बसेपछि भारतीय पक्षसँग १४ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले गण्डक क्षेत्रका नेपाली पीडितलाई २०५० सालदेखि २०६५ सालसम्मको १५ वर्षको क्षतिपूर्तिस्वरूप दुई अर्ब ६३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपियाँ किसानलाई दिने सहमति भएको थियो।
२०१६ सालमा नेपाल भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले नेपाली भूभागमा निर्माण भएका गण्डक नहरसँग सम्बन्धित सबै संरचनाको निर्माण र मर्मत भारतले गर्नुपर्ने, गण्डक नहरमा एउटा विद्युत् पावर हाउस स्थापना गरी नेपाललाई दिइने सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपाली भूभागको सिँचाइका भारतले नेपालतर्फ नहर बनाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, नेपाली जनतालाई पुगेको क्षतिको पनि भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका बुँदा समावेश थिए।
उक्त सहमति भारतीय पक्षले पूरा गरेको छैन। भारतले बनाएको गण्डक बाँधका कारण नवलपरासीको पक्लिहवा, त्रिवेणी, सुस्ता, रुपैलिया, कुडिया, नर्सही, गुठीप्रसौनी, गुठीसूर्यपुरा, प्रतापपुर, ठूलोखरेटवा, बैदौली, भुजहवा, सोमनीलगायतका १३ गाउँ हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेका छन्। नारायणी नदीमा बनाइएको बाँध भारतले नेपाली भूमितर्फ फर्काएर बनाएका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको कुडिया र सुस्तापारिको गाउँ कटानमा पर्दै आएको छ।
