१०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिन २००७ साल फागुन ७ गतेको दिनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइँदै आएको थियो । बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकार स्थापनापछि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन गरी विशेष कार्यक्रम गरी मनाइँदै आएकोमा यो वर्षको प्रजातन्त्र दिवस औपचारिकतामा सीमित हुने भएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा रचनात्मक एवं मञ्चको कार्यक्रम गरी २००७ सालमा परिवर्तन र प्रजातन्त्र स्थापनाका सहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको योगदानको स्मरण र उनीहरूको सम्मान अघिल्ला वर्षहरूमा गरिँदै आएको थियो । तर यो वर्ष मन्त्रालयले फागुन ६ गतेदेखि तीन दिनसम्म झन्डा फहराउने र प्रदेशका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय र निकायहरूका वेबसाइटमा सन्देश प्रवाह गरी मनाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भन्दै प्रजातन्त्र दिवस मनाउन छबुँदे कार्यक्रम आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशको मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भन्दै प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय र निकायहरूका वेबसाइटको होमपेजमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाऔँ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने भनेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी पेसलकुमार पोखरेलले यो वर्ष विशेष कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाउने कार्यक्रम नरहेको जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा के के कार्यक्रम तय भएका छन् भन्ने गोरखापत्रको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको वेबसाइट मन्त्रालयको निर्णयअनुसारको कार्यक्रम राखेका छौँ, प्रजातन्त्र दिवस मनाउन विगतमा जस्तो समिति गठन भएको छैन र औपचारिक मञ्चको कार्यक्रम गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छैन ।”
विगतका वर्षहरूमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरमा मूल समारोह समिति गठन गरी औपचारिक कार्यक्रम हुँदै आएको थियो । गत वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा औपचारिक मञ्चको कार्यक्रमसँगै तीन दिनसम्म हेटौँडामा सरसफाइ, साइकल ¥याली, दीपावली, राष्ट्रिय झन्डा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र घर–घरमा राख्ने र अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिएको थियो ।
