काठमाडौँ, फागुन १५ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या ल्याउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने काम मात्र गर्ने तर कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या थपिएको बताउनुभयो ।
आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घ (इमान)ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सहकारीको सङ्कटका कारण र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री राईले सबै सहकारीलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
“सबै सहकारी संस्था खत्तम छन् भन्ने कुरा गलत हो, गल्ती गरेका संस्थालाई कारबाही हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । अहिले देशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको भन्दै सबै मिलेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँगाउँमा सहकारीले आर्थिक परिचालनका लागि राम्रो काम गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तिनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । समस्या छन् भने समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ ।” अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आफू सधैँ सकारात्मक रहेको भन्दै समस्या पहिचान गरेर आएमा समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले पहल सुरु ग-यो
सोही कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन सरोकारवालाको आग्रहमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल सुरु गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सहकारीका प्रदेश जिल्ला र विषयगत सङ्घलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुका साथै मन्त्रालयले पनि यसको नियमित अनुगमन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजारभन्दा बढी स्रेस्ता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा एक सयभन्दा बढी चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सञ्चालकको राहदानी, बैङ्क खाता र विदेश जान रोक्का गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । डा. रेग्मीले भन्नुभयो, “अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको निष्क्रियता वा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नदिन मन्त्रालय सचेत छ ।”
अहिलेसम्म बचतकर्ताले माग दाबी गरेको एक अर्ब ४४ करोड रुपियाँमध्ये ४५ करोड फिर्ता गरिसकेको र बाँकी रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी विकास समितिबाट पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
२५ लाखको सीमा नहटे विकल्पमा
राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने बताउनुभयो । अहिले ९० प्रतिशत कम्पनीका सञ्चालक सहकारी संस्थाका सञ्चालक रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सहकारी संस्थामा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानुनमा रहेका समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “पहिला सहकारीलाई बचाउनुपर्छ, त्यसपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”
चाँडो पैसा कमाउनेतर्फ लाग्दा समस्यानेपाल राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीले च्याउ उम्रे जसरी सहकारी संस्था खोलिँदा समस्या आएको बताउनुभयो ।
थोरै पुँजीमा खोलिएका सहकारी संस्थाले केहीलाई कर्जा दिएपछि पैसा सकिने अवस्था आएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेदेखि भएका सहकारी संस्थालाई पुँजी वृद्धि गरेर अगाडि बढाएको भए आज यस्तो समस्या आउने थिएन । सहकारीले उत्पादन बढाउनुपर्ने, सदस्यको आर्थिक कारोबारलाई बढावा दिनुपर्ने, रोजगारी दिनुपर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने भनेर सहकारी खेलिएको भए पनि सहकारी संस्था कसरी चाँडो पैसा कमाउने, घरजग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या देखिएको हो ।”
ललितपुरका १० वटा सहकारी खारेज
यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकामा रहेका १० वटा सहकारी संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले १० वटा सहकारी संस्थाको इजाजत पत्र खारेज गरेको हो । महानगरको सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा नगर्ने र विवरण नबुझाउने सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी गरेको हो । महानगरपालिकाको गत माघ २९ गतेको बैठकबाट सहकारी संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७५ को दफा २९ उपदफा (२)बमोजिम संस्थाको साधारण सभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र बोलाउनुपर्छ । सोही ऐनको दफा ५३ को उपदफा (१)बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले बढीमा छ महिनाभित्र संस्थाको कारोबारको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने तथा दफा ५१ को उपदफा (१)बमोजिम विवरण बुझाउनुपर्छ । पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि ऐनको लेखापरीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने तथा विवरण नबुझाउने सहकारीलाई ऐनको दफा ६६ को उपदफा (३)को खण्ड (क)अनुसार संस्था किन खारेज नगर्ने ? भनी असार १५ गते सूचना जारी गरिएको थियो ।
तोकिएको मितिभित्र संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कोही पनि व्यक्ति सम्पर्क राख्न नआएकाले सोही ऐनको दफा ६६ को उपदफा (३)बमोजिम इजाजत खारेज गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ । यी संस्थाले तिर्नु, बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व भए सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणसहित साबिकका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गरी फरफारक गरी लिनु र अब उप्रान्त उक्त संस्थाहरूको नामबाट कुनै पनि कारोबार नगर्न/नगराउनु हुनसमेत जानकारी गराएको छ ।
खारेजी भएका सहकारीहरूमा महिला सीप विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, बडीखेल पर्यटन सहकारी संस्था, प्रयास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, एभरग्रिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुसुन्ती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पारपीदेवी महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, राजवृक्ष जडीबुटी सहकारी संस्था, एभरेस्ट कृषि सहकारी संस्था, रातो सूर्य सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था र भृगेश्वर उपभोक्ता सहकारी संस्था रहेका छन् ।
