काठमाडाैँ, जेठ ४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्यययिता कायम गरी,फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तिय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजश्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भयो।
उहाँले २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरलताको संकुचनको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । तरलताको संकुचनको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि सबैलाई जानकारी नै छ । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशिल रहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयाे ‘विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम कार्यक्रमहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी,फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ । सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट,राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयाे ‘विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । वित्तीय संघीयताको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजश्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।’
उहाँले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम कार्यक्रमहरु सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
