सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग गरेरै पठनपाठन गराउने गरी स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तार गर्न प्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
प्रविधि अभियन्ता महावीर पुनले माग गरेअनुसार नै सरकारले कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो । संसदको चालु अधिवेशनमा कोष सञ्चालनको विषय पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
