सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण भइरहेको बताएकी छिन्।
नेपाल सरकारद्वारा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले संघीयताको असली मर्मअनुरूप स्थानीय तहले पहिलो पंक्तिमा रहेर उद्धार र राहत कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माले भूकम्प गएको भोलिपल्ट बिहानै प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुगेर निर्देशन दिएअनुरूप तत्काल आवश्यक समन्वयका साथ उद्धार कार्य प्रभावकारी रूपमा भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘राहत र उद्धारमा जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो कार्य भइरहेको छ, राहत र पुनर्स्थापनाका विषयमा आएका गुनासालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ।’
विगतको भूकम्पको घटनाबाट पाठ सिकेर स्थानीय तहको अगुवाइमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा एकद्वार प्रणालीका आधारमा राहत वितरणको व्यवस्था गरिएको जनाउँदै मन्त्री शर्माले जात, समुदाय, भूगोल नभई आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण भइरहेको बताइन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘पीडामा परेका जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनेमा पक्षपातसम्बन्धी विषय सोच्न र कल्पना गर्नसमेत सकिन्न।’ पुनर्निर्माणका समयमा नेपाली परम्परा बोकेको रैथाने घर, अरू सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा ध्यान पुर्याइने उनले स्पष्ट पारिन्।
