काठमाडौं, चैत ८ । गृह मन्त्रालयले अनलाइन समाचार पोर्टल, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यममा प्रकाशन भएको सामाग्रीको नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेर दिएको निर्देशनप्रति नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र कुण्ठित गर्ने ध्येयले गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल सच्चाउन युनियनले माग गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेले विहीवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने गरी गृह मन्त्रालयले दिएको हुकुमी शैलीको लिखित निर्देशनलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
मुलुकको संविधान र कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेले हुकुमी शैलीमा सञ्चार माध्यमको कन्टेन्टमा नियमन गर्ने गरी दिएको यो लिखित निर्देशनले बिधिको शासन, कानुनी राज्यको समेत उलंघन गरेको उल्लेख छ । सञ्चार कर्मबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका लामिछानेले सस्तो लोकप्रियताका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधानको भावना र मर्म विपरित निर्देशन दिएको युनियनले जनाएको छ ।
सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचार अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक भएको तथ्य चाँज गर्ने काम गृह प्रशासनको नभएको स्पष्ट पार्दै समाचारको विषयमा चित्त नबुझे, गुनासो भए प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ । सञ्चार माध्यमले आचारसंहीतालाई पूर्ण कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्छ भन्ने युनियनको मान्यता रहेको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सञ्चार कर्मबाट राजनीतिक कर्म सुरु गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छामिछानेलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको जगलाई स्मरण गराउँदै प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन पनि युनियनले आग्रह गरेको छ ।
