काठमाण्डाैं । विधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेलगायत एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने भद्र सहमति भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सहमतिनजिक पुगेको विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र निकास दिने रोडम्यापसहित कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताले लामो समयदेखि गृहकार्य गरिरहेका थिए ।असार १५ गते शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालकोटमा ३ घण्टा लामो छलफलपछि दुई दलबीच सहमतिका लागि घनीभूत प्रयास भइरहेको छ ।
‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश असफल बन्ने खतरा महसुस भएर त्यो गम्भीरताका साथ देशलाई निकास दिनुपर्छ भनेर यो प्रयास भएको हो, हामी सहमतिको धेरै नजिक छौं,’ कांग्रेस उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘देशको आत्मबल उठाउने गरी हामी छिट्टै सकारात्मक सन्देश दिँदैछौं ।’
स्रोतका अनुसार पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिन देउवा सहमत भएका छन् । यसबारे असार १६ गते आइतबार दुई नेताबीच कुराकानी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
शनिबार ३ घण्टा लामो कुराकानी गरेका देउवा र ओलीबीच आइतबार कुनै व्यक्तिको घरमा वार्ता भएको थियो । देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खैलाबैला उत्पन्न भएको थियो ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस–एमाले मिल्ने कुरा असम्भव भन्दै मन्त्रीहरूलाई आश्वस्त पार्न कोशिश गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूला दल मिल्ने कुरा स्वाभाविक हुने बताए । ‘झ्याली पिटेर यस्तो सहमति हुँदैछ भन्दै हिँड्ने कुरा भएन, छिट्टै सहमति भएपछि थाहा पाउनुहुन्छ,’ एमालेका ती नेताले भने ।
देउवाको ब्रिफिङ, ओलीको अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति
एमालेसँग चलिरहेको संवादबारे देउवाले सोमबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा संकेत गरे– ‘ओलीसँगको संवाद अत्यन्त सौहाद्रपूर्ण छ, अरू धेरै कुरा नगरौं ।’
धेरै हल्ला गर्दा सहमति भाँडिन सक्ने भन्दै देउवाले सहमतिउन्मुख रहेको झलक दिएका हुन् । सोमवार नै एमाले अध्यक्ष ओलीले कूटनीतिक भाषामा जवाफ दिएका थिए । ओलीको यो शैली बुझ्नेका लागि इसारा काफी छ भन्नेजस्तै थियो ।
‘अध्यक्षज्यू तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ, कहिले हो शपथ लिने ?’ पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले मुस्कानयुक्त जवाफ फर्काए, ‘यसवर्ष त त्यस्तो लाग्दैन मलाई !’ संसद् भवनबाट बाहिरिएर गाडीमा चढ्दै गर्दा ओलीलाई पत्रकारले फेरि सोधे, ‘देश र जनताले तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छन् नि !’ ओलीले जवाफ फर्काए– ‘राम्रो कुरा हो ।’
गत फागुन २० गते माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनको तयारी चलिरहेको समयमा ओलीले आफूहरूको ध्यान मिसन ०८४ भएकाले अस्थायी प्रबन्धका लागि सरकारमा नजाने बताएका थिए ।
सोही राति सहमति भएको थियो । ‘लुकिङ लन्डन, टकिङ टोकियो’ नेताहरूको शैली हो । ओलीको दिउँसोको भनाइको सन्देश गहिरो छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेको ‘ब्रिफिङ’का बाबजुद घटनाक्रम निकै अगाडि बढिसकेको एमाले स्रोतले बतायो । गृह र अर्थ लिएर सरकार चलाउन प्रस्ताव कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय गृह र अर्थ प्रधानमन्त्रीसँगै राखेर सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको सो स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
‘प्रधानमन्त्रीले निर्धक्कसँग काम गर्न पाऊन् भन्नका लागि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीलाई नै राख्न दिएर जानेबारे समझदारी छ,’ स्रोतले भन्यो । गृह र अर्थ मन्त्रालयका कारण नै गठबन्धनमा खटपट आउने गरेको छ । फागुन २० मा कांग्रेससँगको समीकरण भत्काएर एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाउने बेला प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई दोष लगाएका थिए ।
यसपटक पनि प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष ओलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिकाप्रति चरम असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् । सोमबार राति एमाले सांसद सूर्य थापाले सरकार ढले वर्षमान पुनको बजेटकै कारण ढल्ने भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
बजेट निर्माण गर्दा आफूसँग एकपटक पनि सल्लाह नगरेकोमा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा मन्त्री पुनको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए । यस्तै, अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने नियुक्तिमा समेत मनोमानी गरिरहेकोमा एमालेको असन्तुष्टि थियो ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले मुलुक सधैँभरी यसैगरी नचल्ने बताएका थिए । पहिलो कार्यकाल एमालेले सरकार बनाउने र २०८४ सालको निर्वाचन गराउने गरी चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने समझदारी भएको स्रोतले बतायो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन समिति बन्ने
प्रमुख दुई दलबीच विद्यमान निर्वाचन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
संविधानका कुन–कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने निर्क्यौल र सुझाव दिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
यस्तै, प्रदेश संरचनामा देखिएका त्रुटिबारे समेत सुझावका लागि समितिलाई जिम्मा लगाइने भएको छ ।
प्रमुख दुई दलबीच अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लगानीको वातावरण बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको छवि उँचो बनाउन प्रयास गर्नेलगायत विषयमा सहमति गर्ने गरी ‘ड्राफ्ट’ लगभग तयार भएको स्रोतको दाबी छ । समाचार लाेकान्तर अनलाइनमा रमेश सापकाेटाले लेखेका छन् ।
