नयाँ दिल्ली, चैत ७ गते। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले वर्तमान युगमा डिजिटल प्रविधिको द्रुत तथा नवीनतम विकास भइरहेकाले विकासको यो गतिलाई पछ्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
नयाँ दिल्लीमा जारी राइसिना डायलग कार्यक्रम अन्तर्गत आज आयोजित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रविधिको विकासको द्रुत गतिलाई पछ्याउन नसके पछि परिन्छ। नेपाल पनि प्रविधिसँगै यसले दिने रुपान्तरणका लागि तम्तयार छ।”
मन्त्री डा. राणाले नेपाल डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समावेशी तथा रूपान्तरणकारी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल लाग्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सबैका लागि लाभदायक सुरक्षित र समावेशी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। जसले व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तरमा देखिने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र विश्वभर समानता कायम राख्न सहयोग गर्दछ।”
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, “दक्षिण एसियाको प्राचीन ज्ञान र आधुनिक गतिशीलताको प्रतीक नयाँ दिल्ली सहरमा हामी भेला हुँदा यतिखेर मलाई एक संस्कृत भनाइ ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को सम्झना आएको छ। हुन पनि अहिले संसार एक परिवार जस्तै भएको छ। प्रविधिको विकासले त झन् डिजिटल विश्वलाई एकै गाउँ तथा परिवारका रुपमा साँघुरो र अन्तरसम्बन्धित बनाइदिएको छ।’
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले मानिसबीच विद्यमान डिजिटल डिभाइडको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन, समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन सहायता गर्ने उहाँको भनाई थियो। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार भनेको समावेशी समाज निर्माण गर्नका लागि एक प्रकारको आधारशिला भएको उहाँको भनाइ थियो। सडक, बिजुली र पानीजस्तै यसले डिजिटल पहिचान, भुक्तानी प्रणाली र डेटा आदानप्रदान समेट्ने, शासन प्रणाली र आर्थिक उदारीकरण एवं सेवामा पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री डा. राणाले बताउनुभयो।
नेपालले पनि डिजिटल यात्राको योजना बनाएको र नेपालमा सार्वजनिक सेवाको डिजिटल डेलिभरीमा सुधार भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा वितरणमा पहुँचलाई व्यवस्थित गरेर सुशासनलाई स्थापित गर्न सघाउनेगरी नेपालले विद्युतीय सुशासनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, “नेपालको विद्युतीय बैंकिङ भुक्तानी प्रणाली, नागरिकमा मोबाइल लगायत सञ्चार सेवामा पहुँच जस्ता उदाहरण हामीसँग छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ यी प्रविधिका प्रणाली केवल डिजिटल उपकरण मात्र होइनन् कि सामाजिक न्यायका उपकरण पनि हुन्। जसले समृद्धितर्फको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने सुनिश्चितता गर्दछ।”
नेपाल सरकारले अघि सारिरहेका डिजिटल पहल विद्युतीय सुशासन योजना र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कद्वारा निर्देशित रहेका स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा. राणाले नेपाल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यी नियमले नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षाका साथै देशको डिजिटल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि साइबर सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ लक्षित रहेका उहाँको भनाई थियो। नेपाल सरकार डिजिटल पूर्वाधार र सेवाहरू सुधार गरी यसको पहुँचलाई देशभर पुर्याउने लक्ष्यमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री डा. राणाले डिजिटल साक्षरता र सीप विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै विद्यालय, विश्वविद्यालय र व्यावसायिक क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अघि बढाइने र डिजिटल सेवाका लागि नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने स्पष्ट गर्नुभयो। यो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार अवधारणाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिनुकासाथै सीमापार डिजिटल व्यापार र डेटा आदानप्रदान मार्फत एकीकरण र सहकार्यलाई बढावा दिन सक्ने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ थियो।
नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले कृषि, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, किसानलाई लागत, समय र बजारको डेटा उपलब्ध गराउने तथा दुर्गम गाउँमा टेलिमेडिसिन र विद्यार्थीलाई इ–लर्निङका अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो। नेपालको डिजिटल गाउँ परियोजना जस्ता पहल डिजिटल मार्फत कृषिको उत्पादकत्वमा बृद्धि र ग्रामीण आय कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण भएको उहाँको भनाइ थियो।
यसका साथै यस्तो प्रविधिले जलवायु प्रकोपको भविष्यवाणी गर्न, आपूर्ति शृंखला अनुकूलन गर्न, शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउन, किसानलाई मनसुनबारे सचेत गराउन तथा खासगरी नेपाल र भारतबिचको सीमापार व्यापारलाई सुव्यवस्थित गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान पुर्याउने धारणा मन्त्री डा. राणाले राख्नुभयो।
मन्त्री डा. राणाले भारतले आधार (डिजिटल पहिचान) र युपिआई (एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस) जस्ता डिजिटल प्रणालीहरू निर्माणमा आफ्नो अनुभव सेयर गरेर विकासशील देशहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन र प्रविधिमा समावेशी पहुँचका लागि सहयोग गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
