थुनाबाहिर बसेर कानुनी लडाइँ लड्ने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको अभिलाषा तत्कालका लागि तुहिएको छ । सोमबार (२६ साउन) जिल्ला अदालत रुपन्देही लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको छ । सहकारी ठगीको अभियोग लागेर थुनामा पुग्दा पनि पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारी आफैमा केन्द्रित गरेका लामिछाने सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोग लागेपछि पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका छन् ।
लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनको माग न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरिएको छ । उनले थुनामुक्तिको निवेदनसँगै बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए ।
ज्ञातव्य छ, लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी संस्थाको करोडौँ बचत रकम ठगी अभियोगमा २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि उनलाई भैरहवा कारागारमा राखिएको छ ।
file photo
