दाङ, साउन १८ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अनुदानको रासायनिक मल वितरणमा समान र स्पष्ट नीति बनाउन तथा खाद्यन्नबालिसहित उखु, केरा र मकै खेती गर्ने किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमवार भएको छलफलमा उहाँले कार्यविधि तयार गर्दा वास्तविक किसानको आवश्यकता र बालीको प्रकृतिलाई आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
बाली परिवर्तन गर्ने किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समाधान गर्ने गरी वितरण प्रणाली सुधार गर्नेगरी नीति निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नितु पण्डितले देशभर वार्षिक करिब १४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि आधाभन्दा कम मात्रामा मात्रै मल उपलब्ध हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उखु, मकै र केरा खेतीमा समेत आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा संघीय कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा उखु बालीका किसानले रासायनिक मल तथा कृषि औजारमा नीतिगत समस्या झेल्दै आएको बताउँदै खाद्यान्न बालीका किसानसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठान गरेका थिए। छलफलका क्रममा बर्दियास्थित राजापुर सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले आगामी सिजनमा उखु खेती विस्तारका लागि रासायनिक मलको सुनिश्चितताको माग गरेको थियो ।
उद्योगका अनुसार हाल करिब दुई हजार किसानले तीन हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिरहेका छन् । आगामी सिजनमा पाँच हजार किसानलाई सहभागी गराई करिब छ हजार बिघामा व्यवसायिक उखु खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
छलफलमा नेकपा (एमाले) बर्दियाका अध्यक्ष सालिकराम अधिकारी, उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार रेग्मी, राजापुर सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रशासन प्रमुख इन्द्रप्रसाद ढकाल तथा किसान समिति सदस्य ओमप्रकाश यादवको सहभागिता थियो।
