तौलिहवा (कपिलवस्तु), साउन २० गते । कपिलवस्तु किसान सङ्घ तथा उखु किसान सङ्घर्ष समितिले महालक्ष्मी सुगर्स प्रालिलाई बिक्री गरेको उखुको बक्यौता रकम र विगतदेखि रोकिएको सरकारी अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सङ्घका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र गृह, अर्थ, कृषि तथा उद्योग मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु र महालक्ष्मी सुगर्स प्रालिलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको हो। उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतममार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा महालक्ष्मी सुगर्स प्रालिलाई बिक्री गरिएको उखुको रकम उद्योग बन्द भएपछि किसानले हालसम्म नपाएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले मिल सञ्चालकबाट बक्यौता भुक्तानी गराउन पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसैगरी, सोही अवधिमा सरकारले निर्णय गरेको प्रतिक्विन्टल २५ रुपियाँ अनुदान कपिलवस्तुका किसानले हालसम्म नपाएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
सङ्घले किसानका विभिन्न समस्या समेट्दै आठबुँदे माग अघि सारेको छ। मागपत्रमा किसानको रकमबाट खरिद गरिएको ड्रिल मेसिन किसान सङ्गठनका नाममा दर्ता गर्न, धान तथा गहुँलगायत बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक पालिकामा खरिद केन्द्र स्थापना गर्न, उखु उत्पादन गर्ने सबै किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउन र सरकारले तोकेको मूल्यमा गल्ला खरिद-बिक्रीको व्यवस्था मिलाउँदै पल्लेदारी एवं अन्य शीर्षकमा हुने अतिरिक्त असुली रोक्न माग गरिएको छ।
यस्तै, ट्र्याक्टर खरिदमा सहुलियत भन्सारको व्यवस्था, कपिलवस्तुमा प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा विस्तार, ट्र्याक्टरमा लाग्ने वार्षिक करमा छुट तथा जिल्लामा सरकारी पहलमा चिनी मिल स्थापना गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा समावेश छ।
नेपाल सरकार र किसान सङ्गठनबिच २०८० जेठ १७ गते भएको सहमतिअनुसार २०८० साउन मसान्तभित्र बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको सङ्घले जनाएको छ। आगामी साउन मसान्तभित्र पनि रकम उपलब्ध नगराइए भदौदेखि धर्ना, प्रदर्शन, अनशनलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम काठमाडौँको माइतीघर मण्डल तथा सम्बन्धित ठाउँमा सञ्चालन गरिने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले किसानको ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताउनुभयो।
