नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिएको तीन सातामै लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रदेशसभाका आफ्ना चार सांसदलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो।
जसपा नेपालले रूपन्देही–३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डे, बाँके–२ (१) का भण्डारीलाल अहिर, बाँके–२ (२) का आदेशकुमार अग्रवाल र समानुपातिक सांसद हेमा बेल्बासे केसीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको हो। कारबाहीमा परेका पाण्डे शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री र अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायातमन्त्री छन्।
जसपा नेपालले चार सांसदलाई कारबाही गरिएको औपचारिक जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएपछि उनीहरूको सांसद पद रिक्त हुनेछ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।
संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दलको ह्विप उल्लंघन गरेको वा सम्बन्धित दलले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको अवस्थामा सांसदले दल त्याग गरेको मानिन्छ। दलले गरेको कारबाहीको औपचारिक जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएपछि सभामा त्यसको सूचना पढेर सुनाउने वा सूचना टाँस्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
गत भदौ १ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्नेमा आचार्यको पक्षमा ४५ सांसदले मतदान गरेका थिए।
त्यति वेला एमालेका २९, नेकपाका १२ मध्ये ११, जसपा नेपालका पाँचमध्ये चार तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक सांसदले सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए। सरकारलाई बहुमत पुर्याउन निर्णायक बनेका जसपाका चार सांसद नै अहिले कारबाहीमा परेपछि आचार्य सरकारको सत्ता गणित फेरिएको हो।
सत्तापक्षकै सांसद विपक्षी बेन्चतिर
जसपा नेपालका चार सांसदलाई गरिएको कारबाही मात्रै आचार्य सरकार संकटमा पर्नुको कारण होइन। केन्द्रमा एमालेसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सहमति गरेको नेकपाका दुई प्रदेश सांसदसमेत सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।
मन्त्रिमण्डल विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले विपक्षी बेन्चमा बस्न सभामुखसमक्ष निवेदन नै दिएका छन्। नेकपा बन्नुअघि साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित राजकुमार चौधरीसहित दुई सांसदले आफूहरूलाई विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका हुन्।
जसपाका चार सांसद कारबाहीमा परेको र सत्तापक्षकै दुई सांसदले विपक्षी बेन्चमा बस्न माग गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्य सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत नहुने अवस्था बनेको छ।
सांसदको पद रिक्त हुँदैमा मुख्यमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदैन तर सांसदको पद रिक्त हुँदा आफू अल्पमतमा परेको अवस्था सिर्जना भए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अहिले लुम्बिनीमा सरकारको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक अन्योल बढेको छ।
अदालतको आशा
कारबाहीमा परेका जसपाका सांसदहरू भने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही न्यायोचित नभएको दाबी गर्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका हुन्।
कारबाहीमा परेका एक सांसदले आफूहरूमाथि गरिएको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च जाने र अदालतबाट आफ्नै पक्षमा आदेश आउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हामीमाथि गरिएको कारबाही न्यायोचित छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो‘, उनले भने, ‘हामी अब यसविरुद्ध सर्वोच्च जान्छौँ। अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ।’
सरकार जोगाउने चुनौतीमा रहेका सत्तासीन दलहरू पनि कारबाहीमा परेका सांसदले दायर गर्ने रिटमा अदालतको आदेशको पर्खाइमा देखिन्छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका एक सांसदले अदालतको फैसलापछि मात्रै थप रणनीति तय गर्ने बताए।
‘अब उहाँहरू ९कारबाहीमा परेका सांसद० अदालत जानुहोला, फैसला आउला‘, उनले भने, ‘पक्षमा आयो भने कुरै सकिहाल्यो। होइन भने त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे सोचौँला।’
अन्यथा विपक्षीको साथ खोज्नुपर्ने
अदालतले जसपा सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाही सदर गरेमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सरकार जोगाउन विपक्षी दलको साथ खोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमाले र नेकपासँग एकसाथ सहकार्य गर्न अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा आचार्य सरकारका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र जनमत पार्टीमध्ये कम्तीमा एक दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।
विपक्षी बेन्चमा बस्न निवेदन दिएका नेकपाका दुई सांसदलाई सरकारको पक्षमा फर्काउन सके राप्रपा वा जनमतमध्ये एक दलको समर्थनबाट पनि आचार्य सरकारको बहुमत कायम हुन सक्छ।
तर नेकपाका असन्तुष्ट सांसदलाई सरकारको पक्षमा ल्याउन नसके र राप्रपा तथा जनमतमध्ये कुनै एक दलको समर्थन जुटाउन नसके एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार संकटमा पर्नेछ।
