सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।
प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन यो दिवस मनाइन्छ । सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ७४औँ सत्रले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्कोे)को सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । विश्वभर सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पुर्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त दिवस मनाइँदै आएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ ।
जुलाई २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको थियो । यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम छन् । पहिलो राज्यलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्कले पनि सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी छ । आयोग, सूचनाको हकका अभियानकर्मी तथा आमसञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सही सूचना प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमको सदुपयोगमा जोड दिँदै आएको छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायलाई सहज बनाएको विश्वास आयोगको रहेको छ ।
सूचनाको हकलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले जोड दिँदै आएको छ । सूचनाको हकको अभियानलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन जागरण, अन्तक्र्रियालगायत कार्यक्रम महासङ्घले गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली २०६५, कार्यविधि एवं निर्देशिकासमेत बनिसक्दा पनि तीनै तहको सरकारले सूचनाको हकको विषयलाई आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेर लैजाने वातावरण अझै नबनेको महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले बताउनुभयो ।
सूचनाको हक नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको कानुन भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिक संस्थाका रूपमा सक्रियता लिएको महासङ्घको भनाइ छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल आयोगमा शीघ्र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि वातावरण बनाउनेगरी ध्यानाकर्षण गराउँदै रचनात्मक कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउन लागिएको जानकारी दिनुहुन्छ ।
