काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी कात्तिक २८ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। सत्ता साझेदार दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारको निरन्तरताबारे निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यादवले कात्तिक २८ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको तीनदलीय गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाहिरिएपछि प्रदेश सरकार राजनीतिक संकटमा परेको हो। दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री यादवलाई सरकार जोगाउन प्रदेश सभामा आवश्यक बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपाले पनि कात्तिक २० गते समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको थियो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
यसैबीच, वर्तमान सरकारको भविष्य अनिश्चित बने पनि मधेशमा वैकल्पिक सरकार गठनको स्पष्ट राजनीतिक आधार तयार भइसकेको छैन। विभिन्न दलले नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन्। तर, आवश्यक बहुमत जुटाउने गरी दलहरूबीच औपचारिक सहमति हुन सकेको छैन।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नयाँ सरकार गठनको समीकरणमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ। यद्यपि, जसपाले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने विषयमा स्पष्ट निर्णय नगर्दा नयाँ गठबन्धन निर्माणको प्रयासले ठोस रूप लिन सकेको छैन।
एमाले र नेकपाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राजनीतिक पहल गरिरहेका भए पनि कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कुन–कुन दल सहभागी हुने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके वर्तमान सरकारको निरन्तरता हुनेछ। आवश्यक बहुमत जुटाउन नसके भने संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
