नेकपा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा मागेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनमा माग गरेका हुन् ।
निरन्तर वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको गठबन्धन दलले सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट जारी गरेपछि थप असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी गठबन्धनमा संलग्न दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार संचालन नगरि तत्काल राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आग्रह गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेपछि हठात् रुपमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको बताए ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दामाग्दै थाकिसकेको बताउँदै उनीहरुले प्रदेश सरकारसँगै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसँग उस्तै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार राती संसद अन्त्य र शुक्रबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेटसम्बन्धि दुइवटा अध्यादेश जारी गरेलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् ।
लुम्बिनी सरकार वैधानिकताविरुद्ध आन्दोलित भएका विपक्षी गठबन्धन दलले बैशाखको शुरुआतीदेखि आन्दोलन थालेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक बसन्त घर्तिले प्रदेशसभामा बजेटमाथी उठेका प्रश्नहरुको विभागिय मन्त्रीहरुले समेत जवाफ दिईसकेपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गरेको बताए ।
कार्यसूची अनुसार बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दागर्दै सरकार र सत्तापक्षकै सांसदहरुले प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेर हतास मानसिकताबाट ग्रसित भई अधिवेशनको अन्त्य गरेको उनको आरोप थियो ।
