–प्रीति रमण
संसदवादी दलका राजनीतिक नेताहरु राजतंत्र ढलेको १५ बर्षपछि पनि राजतंत्र पुनस्र्थापना होला कि भनेर डराउने स्थिति विकसित भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा सडकमा देखा परिरहेको राजाबादीहरुको नाराबाजी र संसदमा गणतन्त्रवादीहरुको गाईजात्राले गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा गराइरहेको छ । गणतंत्रवादी नेताहरुले राजतन्त्रबादीहरुलाई गाली गर्ने बाहेक अरु केही ठाउँ छैन । राजतंत्र विघटन भइसकेपछि देश र जनताको पक्षमा एउटा सिन्को भाँच्न समेत नसकेका नेताहरुले अव राजालाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । राजाले नेताहरुको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गरेर नारायणहिटीबाट बाहिरिएको घटनालाई सम्झना गर्ने हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै बास्तविक लोकतंत्रबादी राजा हुन् भनेर दावी गर्न सकिन्छ ।
राजतंत्रकालमा जबसम्म दलबिहिन राजनीतिक प्रणाली थियो, तबसम्म दलीय स्वतन्त्रता रहने कुरै भएन । संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कर्तव्य हुन्छ । तर आठबर्षसम्म समय लगाएर गणतंत्रवादी नेताहरुले बनाएको संविधानमा राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने आधार छैन । तर राजनीतिक दललाई नै प्रतिबन्ध लगाएर तीन वर्षसम्म डरलाग्दो वातावरण सृजना गरियो । दलबिहीन पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लागेको भए पनि दलीय गतिविधि देख्दा बित्तिकै गोली हानेर मार्नु भन्ने आदेश हुन सकेको पाइएन । तर लोकतान्त्रिक भनिएको संविधान मातहतमा राजनीति गर्नेक्रममा भ्रष्टाचारको बिरोध गर्ने दललाई प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायतकाललाई उछिन्ने काम भयो । यो अवस्थाले जनतामा बरु राजा नै ठीक भन्ने सोच आउनु स्वाभाविक हो ।
दुई तिहाई बहुमतको निकट हैसियतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका केपी ओलीले आफ्नो साढे तीनवर्षे शासनकालमा गणतंत्रको अशली रुप देखाईदिएका हुन् । भ्रष्टाचार नै गणतंत्रको उत्कृष्ट काम हो भन्ने सन्देश ओली सरकारको कार्यशैलीबाट जनताले महसुस गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले समेत ओली नेतृत्वको सरकारलाई एशियाली मुलुकमै भ्रष्ट सरकार भनेर प्रतिवेदन तयार गरेपछि दुई तिहाई बहुमतका हैसियतको ओली सरकारको अवस्था देखिएको हो । आप्mनै कारणले ओलीको सरकार बहिर्गमन भयो र पाँच गठबन्धन दलका साझा उम्देवारको रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत यो सरकारको कार्यशैली जनअपेक्षित हुन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति जनतामा निराशा पैmलाएको छ । यो दोष राजाको वा राजाबादीहरुको अवश्य होइन । यो दोष गणतंत्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरुको गलत चिन्तन, गलत कार्यशैली र परिवारवादी सोचको परिणाम हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि उन्को कदम असम्बैधानिक हो कि हैन भन्नेबारे अदालतमा लामो समय बहस चल्यो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नैतिकताको राजनीतिक गर्ने सोच भएका व्यक्तिहरुले सांसद पदबाटै राजिनामा गर्नु पर्ने अवस्था हो । तर संसद विघट्न गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट समेत राजिनामा नगरेर पदलोलुपता देखाएर राजनीतिमा नैतिकता छैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । पञ्चायतकालमा सिंहदरवारमा आगलागी हुँदा बालुवाटारमा सुतेका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले नैतिकआधारमा राजिनामा गरेका थिए । राजाबादीहरुबाट देखाइएको यो खालको नैतिक चरित्र गणतंत्रबादीहरुमा देख्न पाइएन । त्यसैले पनि सडकमा ‘राजा आउ, देश बचाउ’ भन्दै नारा लाग्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
संबिधानमा दिईएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दा राजालई निरंकुश भनिएको थियो । तर राजाले विघट्न गरेको प्रतिनिधिसभा आपैm पुनस्र्थापना पनि गरेका थिए । आपैmले पुनस्र्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाले राजालाई कार्यवाही गरेर जिम्मेवारीबिहिन गरायो । राजाले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरे । तर राजनीतिक दलका नेताहरुले यस्तो नैतिकता देखाउन सकेका छैनन् ।
अहिलेको गणतंत्रलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतंत्र भन्ने गरिएको छ । लोकतंत्रमा जनताको आवाज सुन्नु पर्दछ । लोकतंत्रमा लोककै आवाज सुनिदैन भने त्यो लोकतंत्र लोकको लागि हुँदैन । लोकतंत्र जनतामा पुग्न सकेको छैन । राजतंत्रमा भन्दा फरक अनुभूति लोकतंत्रमा जनताले गर्न पाइरहेका छैनन् । मतदान गर्ने अधिकार पञ्चायतकालमा पनि थियो । जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउने परम्परा पञ्चायतकालमा पनि थियो, तर अहिले पनि त्यो भन्दा भिन्नता केही देखिएको छैन । अहिले गणतंत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा जनताका निम्ति गर्नुपर्नेमा नेता र विदेशी शक्तिका निम्ति गरिरहेका छन् । यही कारणले गर्दा गणतंत्र जनताको तंत्र बन्न सकेको छैन ।
लोकतंत्रको सबैभन्दा सुन्दरपक्ष बोल्ने स्वतंत्रता हो । तर जनताले बोलेको कुरा सुनिदैन भने त्यो बोल्नुको के अर्थ ? कुकुर भुक्नु र नेताहरुसँग जनता बोल्नुको समान अर्थ लगाईन्छ भने गणतंत्रप्रति जनतामा अपनत्वभाव कसरी हुन सक्छ ? शासकहरुलाई गणतंत्रमा जेसुकै गर्ने अधिकार सुरक्षित देखियो । संसारका धेरै गणतांत्रिक मुलुकहरुमा यस्ता अभ्यास शासकहरुबाट भैरहेका देखिएका छन् । के गणतंत्रमा जनताको अधिकार हुँदैन ? जनताले पार्टीका नाममा मतदान गर्नु बाहेक के फरक देखियो गणतंत्रमा ?
खान नै नपाईने तंत्रलाई के भन्ने ? काम नपाउने तंत्रलाई के भन्ने ? रोजगारी खोज्न विदेश जानपर्ने तंत्रलाई के भन्ने ? विदेशीहरुको स्वार्थ बाहेक अरु देशको हितमा दलका नेताहरुले सोच्नै नसक्ने तंत्रलाई के भन्ने ? यस्तो तंत्रलाई लोकतंत्र भन्न सकिन्छ ? यही कारणले गर्दा जनता राजालाई गुहार गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् भन्ने कुरा नेताहरुले समयमै बुझ्न सकेनन् भने पछि पश्चाताप गरेर केही अर्थ रहनेछैन ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
