शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गा नेता र सांसदको संरक्षणमा कब्जा भइरहेको बताउँदै उहाँले गलत काम गर्नेलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले राजनीतिक व्यक्तिहरु प्रदुषित हुँदा बागमती नदी पनि प्रदुषित बन्न पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु जोसुकै हुन् सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । नेता सांसदले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । यस्लाई सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।‘
नदी किनारका अव्यवस्थित वस्तीलाई सरकारले संयुक्त आवास कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था भएपनि नदी किनारकै जग्गा पाउनु पर्ने रटानका कारण थप समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । हाल विद्यमान कानून र स्रोत साधनले बागमती सभ्यतालाई सफा र सुन्दर बनाउन सकिने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसमा सबैको प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एवं बागमती सफाईका मुख्य अभियनता लिलामणी पौडेलले बागमती नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई सरकारले छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । देशैभरका नदी किनारालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नेखालको ऐन ल्याउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले पूर्ण अधिकारसहितको बागमती सभ्यता ऐन र पर्याप्त लगानी बजेट नहुँदा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो ।
