नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले प्रथम दृष्टिमै ‘पूर्वाग्रही र बदनीयतापूर्ण’ ठहर गरेको छ ।
सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले पनि अधिकारीलाई बढी मर्का देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म गभर्नर पदबाट निलम्बनका लागि २४ र २५ चैतमा भएको प्रक्रियासहितको निर्णयसँगै अधिकारीको नाममा गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । इजलासले ६ वैशाखमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वयले पूर्व गभर्नर डा। तिलकबहादुर रावल, डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र संगीता भण्डारीको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिरलाई पनि टेकेर अधिकारीको मुद्दामा आदेशमा दिएका हुन् ।
