आज असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठक। संसदको कार्यकाल सकिने दिनको अन्तिम बैठकमा पनि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले आपसमा भनाभन गरेको जनताले सुन्नुपर्यो।
आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले यी कम्युनिस्ट नेताहरु संसदमा छिर्दा ‘सिकन्दर’ झैं बिजेताका रुपमा देखिएकाक थिए। उनीहरुका साथमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो। आज संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा कम्युनिस्ट नेताहरुको अनुहार निचोरिएको कागतीजस्तै देखिएको छ।
देशलाई स्थिरता दिन दुई तिहाई मत ल्याउने योजनासहित २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० र माओवादी केन्द्रले एक स्वतन्त्रसहित ३७ सिट जितेका थिए। समानुपातिकको ११० मध्ये एमाले ४१ र माओवादी केन्द्रले १७ सिट जितेका थिए।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरी संसदमा यही दुई दलको बर्चस्व रह्यो। तर, सबैभन्दा बढी सांसद जिताएर एउटै पार्टी बन्दै पाँच वर्षका लागि सिंहदरबार छिरेका उनीहरु तीनटुक्रा बनेर बाहिरिएका छन्।
तर, पाँच वर्ष स्थिर सरकार बनाउने आश्वासन दिएका कम्युनिष्ट दलले सरकार चलाउन सकेनन्।
आगामी ४ मंसिर २०७९ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव हुँदैछ। अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी तीन दल बनेका छन्। तीनै दलमध्ये एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धनमा भने एमाले चाहिँ राप्रपा, जनमत पार्टी, राप्रपा नेपालसहित अर्को गठबन्धनको गठबन्धनको तयारीमा छ।
दुईचोटि संसदमा दख्खल
पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनाउने योजनासहित संसदको ठूलो दलको हिसाबले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री चुनिए। त्यसको तीन महिनापछि ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो र नेकपा बन्यो।
नेकपामा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष बने। तर, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ५ पुस २०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिदिए।
खासगरी नेकपाभित्र चर्किएको विवाद साम्य पार्न उनले संविधानमा व्यवस्थै नभएको कदम उठाएका थिए। तर, अदालतले उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गगरिदियो। एकचोटि हैन, दुई–दुईचोटि।
पहिलो पटक ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनस्र्थापित गर्यो। तर, फेरि उनले दोस्रोपटक ८ बैशाख २०७८ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरे।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मोर्चाबन्दी कस्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। २८ असार ०७८ मा सर्वोच्चले ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनस्र्थापना मात्र गरेन, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको बर्हिगमनसमेत भयो। नेपालखबरबाट
