काठमाण्डाै – महाअभियोग सिफारसि समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
महाअभियोग लगाउन नौ बुँदे आधार र कारण उल्लेख गर्दै समितिले हिजो बेलुका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा महाअभियोगबारे संसद्ले निर्णय नगरेकाले नयाँ संसद्ले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समितिले जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई अर्को संसदमा समेत पेस गर्न सुझाव दिएको हो । सर्वोच्चको भवन निर्माणको अनियमितता र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको सम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, प्रतिवेदनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेको छ ।
सिंहदरबारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरु उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधि सभा पनि नरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिवेदनमाथि नै असहमति रहेकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव नै अलपत्र परेको छ ।
यसैबीच, आफूमाथि लागेको महाअभियोगलाई संसद्ले औपचारिक रुपमा नटुङ्ग्याइ कार्यकाल सकिएपछि जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा जुट्नु भएको छ । न्यायाधीश र बारले भने उहाँ सर्वोच्च फर्किए असहयोग गर्ने बताएका छन् ।
