महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्त्विक स्थल गोटिहवामा ऐन विपरीत पक्की संरचना निर्माण गरिएको छ।
पुरातत्त्व विभागको स्किृति बिना कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं. ५ स्थित गोटिहवामा पर्ने बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र गोटिहवामा पुरातात्त्विक स्थल संरक्षण गर्ने निकाय लुम्बिनी विकास कोषले भौतिक संरचना निर्माण थालेको हो।
कोषले गोहिटवा स्थित अशोक स्तम्भको पूर्व पट्टी स्थायी संरचना पक्की शौचालय निर्माण कार्य अघि बढाएको हो। डेढ सात अघि देखि संरचना निर्माण भइरहेको छ। शौचालयका लागि ठुलो खाल्टो खनेर पक्की ट्याङ्क निर्माण गरिएको छ र अहिले पक्की शौचालय निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।
स्रोतका अनुसार हतार हतार गरेर डकर्मीले निर्माण गरिरहेका छन्, ‘कहीँ कतै कसैले थाहा पाए निर्माण काम रोकिन्छ भन्ने डरले प्राचीन स्मारक र पुरातात्त्विक स्थल संरक्षण गर्न बनाइएको नेपाल प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत छ।’
पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता तथा प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत रामबहादुर कुबरले आफूहरूलाई गोटहीवामा निर्माण सुरु गरिएको संरचना बारे केही थाहा नभएको बताए। उनले विभागको स्किृति बेगर पुरातात्त्विक क्षेत्रका कुनै स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने बताए।
‘संरक्षण ऐन अनुसार पुरातात्त्विक क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउन पाइँदैन’ उनले भने। अधिकृत कुवरले यस बारे आफुले सोधखोज र कोषसँग सोध्ने बताए।
‘पुरातात्त्विक ठाउँमा सिमेन्ट, इँटा र सरिया प्रयोग गरेर संरचना बनाउनै पाइँदैन।’ विभागले बुद्धसँग सम्बन्धित कपिलवस्तुका गोटीहवा सहित सात प्रमुख पुरातात्त्विक स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कोषलाई दिएको छ। तर नयाँ संरचना बनाउन अनिवार्य रुपमा विभाग स्वीकृति लिनु पर्छ। कुवरले भने।
पुरातत्त्व बिद भन्छन् ‘नयाँ संरचनाले पुरानोलाई ओझेलमा पार्छ, यसले त्यस ठाउँकै महत्त्व र गरिमालाई नै नराम्रो असर र प्रभाव पार्छ। पुरातत्त्वविद् र इतिहासकारले त्यस्तो कामलाई राम्रो मान्दैनन् मुलुककै बहुमूल्य सम्पदा नासिने डर हुन्छ।’
लुम्बिनी विकास कोषका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर सरोज भट्रारईले कोषको पुरातत्त्व शाखाले जियोफिजिक्स सर्वे गरेर पुरातात्त्विक बस्तु नभएका ठाउँमा शौचालय निर्माणको काम अघि बढाएको बताए। उनले कोषका पुरातत्त्व अधिकृत हिमाल उत्प्रतीको नेतृत्वमा गरिएको जियोफिजिक्स पछि काम अघि बढाइएको दाबी गरे। गोटीहवामा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी त्यहाँ शौचालय निर्माण गरिएको भट्टराईले बताए।
‘पुरातात्त्विक मूल्य मान्यता अनुसार काम गर्दा सिमेन्ट, बालुवा, इँटा र सरियालाई स्विकार्दैन। संरचनाको फाउन्डेसन खन्दा कति पुरातात्त्विक बस्तु नास भए होलान् एक पुरातत्त्व फेरी संरचना बनेको ठाउँमा कहिल्यै पनि उत्खनन गर्न पाईएन्। पुरातात्त्विक ठाउँमा संरचना बनाउँदा एचआईए गर्नु पर्छ यो पनि गरिएको छैन्।’ अधिकृतले भने।
प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरे भत्काए, हटाए परिवर्तन गरे, अनधिकृत काममा लगाए वा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पुर्याएमा ऐन अनुसार २५ हजार देखि एक लाख सम्म जरिवाना वा ५ बर्ष देखि १५ बर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।
