काठमाडौं, चैत १४ गते। एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन नपाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरुमा नेपाल पनि रहेको बताएको छ। एम्नेष्टी इनटरनेशनलले विश्वको मानव अधिकारको अवस्था बारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकार हननका घटनामा कमी नआएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।
मंगलबार विश्वभर एकसाथ निष्कर्ष सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका भारत, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र थाइल्याण्ड लगायतका देशमा स्वतन्त्रता माग गर्नेमाथि सरकारले स्वेच्छाचारी गिरफ्तार गर्ने, लामो समय हिरासतमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
नेपाल लगायतका देशमा अधिकार माग गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई दबाउन अत्याधिक बल गर्ने तथा घातक बल प्रयोग भएको बताएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले नेपालको सबै सरकारले निरन्तर दमन गर्ने र असहिष्णु व्यवहार गर्ने गरेको बताउनुभयो।
मंगलबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विकशित र ठूला भनिएका देशले मानवअधिकारको विषयमा दोहोरो मापदण्ड देखाएको सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रम संयोजक अस्मिता सापकोटाले मानव अधिकारका सवालमा विभिन्न देशले विषय अनुसार फरकफरक धारण बनाएको र त्यसै अनुसार व्यवहार गरेर मानवअधिकार संरक्षणमा दोहोरो मापदण्ड बनाएको बताउनुभयो।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यगरी विश्वभर असहमतिको निर्मम दमन भइरहेको, राज्यले अधिकार संरक्षण नगर्दा महिला मारमा परेको मानवताका निम्ति रहेका खतरा विरुद्धको विश्वव्यापी कारबाही खेदजनक रहेको भन्न अपर्याप्त रहेको बताएको छ।
प्रतिवेदनले विभिन्न देशले मानवअधिकार रक्षाको सवालमा निर्लज्ज भएर दोहोरो मापदण्ड स्थापित गदै गएको बताएको छ। नेपालको विषयमा प्रतिवेदनमा हास्य कलाकारको प्रस्तुतिमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड बनाएको, मिटरब्याजी पीडितको आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर निर्ममतापूर्वक दमन गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा नागरिकता प्राप्ती गर्ने समान अधिकारबाट वञ्चित गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। एम्नष्टी इन्टरनेशनलले मार्च २८ का दिन विश्वभर एकसाथ मानवअधिकार सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ।
