काठमाडौं, भदौ १ गते। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर चिकित्शा शिक्षामा देखिएको समस्या समाधानको माग गर्दै निजी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरु धर्नामा बसेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरुले राजधानीको माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द भएको तथा यसका कारण अर्बौको लगानी डुबेको शिक्षालय सञ्चालको भनाइ छ।
विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालनम रहेका शिक्षालयलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा आएको थियो। सोही ऐनको आधारमा २०७८ सालमा नियमावली आएको थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभरका दुई सय २८ वटा शिक्षालय बन्द भइसकेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।
फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निलक साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रलाल चटौतले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा प्रिडिप्लोमा तहमा वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहमा २९० जना र स्नातक तहमा ११६ गरी जम्मा एक हजार ३३६ जना विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमाएको बताउनुभयो।
“चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कका आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख ४३ हजार रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा जम्मा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब रुपियाँ लगानी डुबेको छ। सात हजार भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन्।”
निजी प्राबिधिक शिक्षालय महासंघका अध्यक्ष अरुण पाण्डेयका अनुसार विगतमा सिटिइभिटी ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेका यी शिक्षालय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि समस्या परेको जानकारी दिनुभयो।
निजी क्षेत्रले सरकारको लागत अनुसार भवन निर्माणका लागि प्रतिशय्या एक करोड रुपियाँका दरले एक अर्ब रुपियाँको घर बनाउन, एक अर्ब रुपियाँको जग्गा र मेसिन तथा औजार खरिद गरी कुल दुई अर्ब रुपियाँको लगानी गरी अस्पताल तत्काल बनाउन नसकिने सञ्चालकको दाबी छ। उहाँले अस्पताल निर्माण भए पनि बिरामी र दक्ष जनशक्तिको अभावले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न नसकिने तर्क गर्नुभयो।
सिटिइभिटी ऐन र नियमावली अनुसारको मापदण्डका आधारमा सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज परिषद्कै निर्णयबाट खोल्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ।
