पश्चिम नवलपरासी, चैत २७ गते । विगत ४७ वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नपाउँदा पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१८ का स्थानीय बासिन्दा यतिबेला निकै मर्कामा परेका छन्। वि.सं. २०३६ सालदेखि निरन्तर बसोबास र खेतीपाती गर्दै आए पनि सरकारले लालपुर्जा नदिँदा उनीहरू आफ्नै भूमिमा ‘अनागरिक’ महसुस गर्न बाध्य छन्।
रामग्राम नगरपालिका–१८ अन्तर्गत पम्पापुर, मन्दिर टोल पूर्व, मन्दिर टोल पश्चिम र घराई टोल का करिब एक सय घरपरिवार अहिले पनि भूमिहीन अवस्थामै छन्। पटक–पटक गठन भएका भूमिसम्बन्धी आयोग र सरकारका आश्वासनले उनीहरूको आशा जगाए पनि हालसम्म कसैको हातमा लालपुर्जा पर्न सकेको छैन।
स्थानीय राधेश्याम चौधरी भन्नुहुन्छ, “हामी २०३६ सालदेखि यही माटोमा पसिना बगाउँदै आएका छौं। कति सरकार आए, कति गए, तर हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै छ। चुनावका बेला सबै नेताहरू लालपुर्जा दिन्छौं भन्दै भोट माग्न आउँछन्, जितेर गएपछि फर्किएर हेर्दैनन्। हामीलाई केवल भोट बैंक मात्र बनाइयो।”
वि.सं. २०३६ सालदेखि यी चार टोलका बासिन्दाले साविकको खाली जमिनलाई खेतीयोग्य बनाई बसोबास सुरु गरेका थिए। हाल यहाँ करिब १०० घरधुरी रहेका छन्। उनीहरूसँग जोतभोगको प्रमाण भए पनि हालसम्म कसैको हातमा लालपुर्जा पर्न सकेको छैन।
लालपुर्जा नहुँदा भोग्नुपरेका सास्तीबारे संगीता हरिजन भन्नुहुन्छ, “लालपुर्जा नहुँदा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। घर बनाउन ऋण पाइँदैन, न त यो जग्गा कतै धितो नै राख्न सकिन्छ। आफ्नै घरबास भएर पनि हामी सधैं डर र त्रासको छायामा बाँच्नुपरेको छ। सरकारले हाम्रो दुःख कहिले बुझ्ने?”
विगत साढे चार दशकदेखि पसिना बगाएको माटोको स्वामित्व पाउनु रामग्रामका यी १०० घरपरिवारको नैसर्गिक अधिकार हो। २०३६ सालदेखि निरन्तर बसोबास गर्दै आएका पम्पापुर, मन्दिर टोल र घराई टोलका बासिन्दाका लागि ‘सुकुम्वासी’ को ट्याग अब आत्मसम्मानको विषय बनिसकेको छ।
स्थानीय अमृत काफ्ले भन्नुहुन्छ, “सरकारले हाम्रो धैर्यताको परीक्षा लिइरहेको छ। हामीले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेको प्रमाण सबैलाई थाहा छ। यो कुनै नयाँ अतिक्रमण होइन, ४७ वर्ष लामो इतिहास हो। केही न केही बहाना बनाएर अल्झाइन्छ। अब हामी वार कि पारको आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन।”
स्थानीयले पटक–पटक नगरपालिका र भूमि आयोगमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। पुस्तौंदेखि बसेको थातथलोको स्वामित्व नपाउँदा यहाँका बालबालिकाको भविष्य र सम्पत्तिको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
त्यसैले प्रक्रियागत अल्झन चिर्दै वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ।
