तौलिहवा(कपिलबस्तु) । नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी हालैको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
शाखाका अध्यक्ष डिलाराम भुसालको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सञ्चार क्षेत्र गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारी निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि थप अन्याय गरेको जनाएको हो।
महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जारी गरिएको परिपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा सञ्चारको हक विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उल्लेख गर्दै यसले बहुसंख्यक निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको जनाइएको छ। साथै श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा पाउन नसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्र झनै कमजोर हुने महासंघको भनाइ छ।
यसअघि २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि समस्या समाधानतर्फ कुनै पहल नभएको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै निर्णय खारेज गर्न माग गरेको हो।
यसैबीच, जनार्दन गौतम ले उक्त ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिनुभयो।
महासंघले तत्काल विभेदकारी निर्णय फिर्ता नलिए सञ्चार क्षेत्र धरासायी हुने, पत्रकारको पेशागत भविष्य संकटमा पर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा निवर्तमान अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष खगप्रसाद चापागाईं, उपाध्यक्ष दीपा महत, सहसचिव नारद कोहार, कृष्ण पौडेललगायत शाखाका पदाधिकारी तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो।
