काठमाडौँ, साउन २८ गते । सरकारी कार्यालयमा अबदेखि निवेदन दिन वा फारम भर्नकै लागि सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्तिको भर पर्नु नपर्ने र अतिरिक्त शुल्क पनि बुझाउनु नपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको समय, श्रम र लागत न्यूनीकरण गर्न ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन भइसकेको उक्त मार्गनिर्देशन अनुसार सरकारी कार्यालयवरिपरि अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएर वा नलिई निवेदन तयार गरिदिने, फारम भरिदिने, कागजात मिलाइदिने वा सेवा प्राप्त गराइदिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ।
सेवाग्राही आफैँले फारम भर्न नसकेमा वा आवश्यक कागजात बुझ्न नसकेको अवस्थामा निःशुल्क सहयोग गर्न प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसै गरी, कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायककहाँ जान वा सेवा लिनका लागि सिफारिस वा बाध्य पार्न नपाउने भएका छन्। कार्यालय परिसरभित्र वा वरिपरि अनधिकृत मध्यस्थता निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने छ।
सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदनका निर्धारित ढाँचाहरू सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। तर धेरै सङ्ख्यामा माग भएमा भने दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लाग्न सक्ने जनाइएको छ। कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कको प्रयोग गरी सेवाग्राही आफैँले फारम डाउनलोड गर्न, भर्न, प्रिन्ट गर्न वा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने गरी ‘स्वसहायता सेवा’ को समेत प्रबन्ध मिलाइने छ।
कागजरहित सेवाप्रवाहलाई मूर्तरूप दिन सबै कार्यालयहरूले आफ्ना निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्युआर कोड र विद्युतीय फारमका रूपमा डाउनलोड गर्न तथा अनलाइनमार्फत नै आवेदन पेस गर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्ने छ। सरकारको यो कदमले सरकारी कार्यालय बाहिर वर्षौँदेखि प्रभाव जमाइरहेका अनधिकृत व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै नागरिकले बिनाकुनै झन्झट र अतिरिक्त खर्च सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ।
