-श्याम क्षेत्री, ईसाझा न्यूज (जापान)
जापान सरकारले विदेशी नागरिकले आवासीय अनुमति नवीकरण वा बसोबासको हैसियत परिवर्तन गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कमा ठूलो वृद्धि गर्ने आदेश स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार (२५ अगस्ट २०२६) स्वीकृत गरिएको नयाँ व्यवस्था अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ ।
हाल सबै प्रकारका आवासीय अनुमति नवीकरण तथा हैसियत परिवर्तनका लागि ६ हजार येन शुल्क लाग्दै आएकोमा अब अनुमति अवधिअनुसार शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।
जापानी संचारमाध्यमहरु लेख्छन्, नयाँ व्यवस्थाअनुसार तीन महिनासम्मको आवासीय अनुमतिका लागि १० हजार येन, एक वर्षका लागि ३३ हजार येन, तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ६४ हजार येन तथा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि ७५ हजार येन शुल्क लाग्नेछ ।
त्यस्तै, स्थायी बसोबास अनुमति लिन लाग्ने शुल्क भने हालको १० हजार येनबाट बढाएर २ लाख येन पुर्याइएको छ ।
यी शुल्क वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गत मेमा पारित गरिएको संशोधित अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता कानुनमा समावेश गरिएको थियो । संशोधित कानुनले अस्थायी आवासीय अनुमति प्रक्रियाका लागि अधिकतम १ लाख येन र स्थायी बसोबासका लागि अधिकतम ३ लाख येनसम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैबीच, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा मानवीय आधारमा शुल्क छुट पाउन सक्ने व्यक्तिको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ ।
सुरुआती निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिसरह आर्थिक कठिनाइमा रहेका र मानवीय आधारमा विशेष विचार आवश्यक पर्ने विदेशी नागरिकलाई शुल्क घटाएर अस्थायी आवासीय प्रक्रियाका लागि १० हजार येन तथा स्थायी बसोबासका लागि २० हजार येन कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
तर, सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा छुट पाउन सक्ने दायरा थप विस्तार गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जापानी नागरिक वा विशेष स्थायी विदेशी बासिन्दाका जैविक सन्तानलाई एक्लै संरक्षण तथा पालनपोषण गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई पनि मानवीय अवस्थाका आधारमा शुल्क छुट दिन सकिनेछ । त्यस्तै, आवासीय अनुमति अस्वीकार गर्दा मानवीय दृष्टिले अत्यन्त कठोर हुने अवस्था भएका व्यक्तिलाई पनि यस्तो छुटको दायरामा समेटिएको छ ।
शुल्क वृद्धिसँगै जापानमा रहेका विदेशी नागरिकका लागि आवासीय अनुमति नवीकरण, हैसियत परिवर्तन र स्थायी बसोबाससम्बन्धी प्रक्रियाको आर्थिक भार उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ ।
