दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रसुवामा आएको बाढीमा परेर लुम्बिनी प्रदेशका नागरिक धेरै पीडित भएको बताउँदै तीन तहका सरकार मिलेर पीडित परिवारमा मल्हम लगाउने काम गरिने बताउनुभएको छ ।
आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को १६औँ बैठकले रसुवाको बाढीबाट प्रभावित लुम्बिनीका नागरिकले भोग्नुपरेको समस्यामा मल्हम लगाउने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ विभिन्न निर्णय गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले कामको सिलसिलामा रसुवा पुगेका दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा र रुकुम पूर्वका नागरिकमध्ये कतिपय परिवारसँग सम्पर्कविहीन रहेको र उनीहरूको अवस्थाबारे अझै यकिन हुन नसकेको बताउनुभयो । रोजगारीका लागि रसुवा पुगेका कतिपय नागरिक शिविरमा आश्रय लिएर बसिरहेको र उनीहरू अहिले बेखर्ची अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले रसुवामा अलपत्र परेका लुम्बिनीका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा घरसम्म ल्याउन स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।‘पालिकाहरूले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा घरसम्म ल्याउन जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गर्नुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा तीन करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न लागेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय तहले अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई घरसम्म ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बेपत्ता भएको १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआएपछि मृत्यु भएको सरह मानिने भएकाले त्यस्ता नागरिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्बन्धित परिवारसम्म पु¥याइने उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले बाढी तथा पहिरोमा मृत्यु भएका नागरिकको शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खर्चसमेत विपद् कोषमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अस्पतालमा उपचाररत नागरिकको उपचार खर्च तथा सोधभर्ना गर्नुपर्ने रकमका लागि समेत आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद्को जोखिम अझै पूर्णरूपमा नटरेको भन्दै सबै सुरक्षा तथा उद्धार संयन्त्रलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । विशेषगरी पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र जोखिममा रहेकाले त्यहाँका बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक तयारी र समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।‘विपद् टरेको छैन । सबै निकायलाई अलर्ट अवस्थामा राखिराख्न जरुरी छ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘सुस्ताको बस्ती जोखिममा छ । बस्तीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा निर्वाह गर्नेछ ।’ बैठकमा १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भर्चुअल मार्फत सहभगिता जनाएका थिए ।
‘विपद् अझैं टरेको छैन, उच्च सतर्कता अपनाऔं’:मुख्यमन्त्री आचार्य
