सामान्यतया कुनै पनि गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि पाँचदेखि १५ वर्षको समय पर्याप्त मानिन्छ तर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको विकास गुरुयोजना भने सुरु भएको ४८ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ । समयमै काम पूरा नहुनु र गुरुयोजनाको मूल मर्मविपरीत भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेपछि यसको औचित्य र पुनरवलोकनबारे बहस सुरु भएको छ ।
विश्वका बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीलाई व्यवस्थित आध्यात्मिक गन्तव्य बनाउने उद्देश्यका साथ जापानी वास्तुकलाविद् प्राविधिक प्रा. केन्जो टाङ्गेले सन् १९७८ मा छ वर्ष लगाएर गुरुयोजना तयार गर्नुभएको थियो । तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले सोही वर्ष स्वीकृत गरी १७ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाएको थियो ।
लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राईले लामो समय बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न नहुनुका साथै गुरुयोजनाको मर्मविपरीत कार्यहरू भएकाले यसको पुनरवलोकन आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गुरुयोजनालाई कसरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।
गुरुयोजना पूरा गर्न बजेट अभाव भएपछि २०७८ वैशाख १४ गते अर्थ मन्त्रालयले सात अर्ब रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । सोही आधारमा कोषले पहिलो चरणमा तीन अर्ब ६० करोड ९७ लाख रुपियाँको ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।
कोषका लेखा अधिकृत भीम बस्नेतका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ४१ करोड नौ लाख रुपियाँले ठेक्काको दायित्व भुक्तानी गर्न अपुग भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अझै ६० करोड रुपियाँ अपुग छ ।” त्यस्तै दोस्रो चरणका लागि दुई महिनाअघि सम्झौता गरिएको दुई अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपियाँको ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासाको निर्णय नदिँदा कार्यादेश दिन नसकिएको कोषले जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ बजेटको अन्योलसँगै गुरुयोजनाको मूल भावनाविपरीतका काम भएको भन्दै आलोचना बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराइएको र प्राकृतिक वातावरण जोगाउनुको सट्टा कङ्क्रिटका संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
एक पुरातत्व अधिकृतका अनुसार गुरुयोजनामा उल्लेख नै नभएका स्थानमा कालोपत्रे सडक र ठुला पक्की पुलसहित दुई दर्जनभन्दा बढी अनधिकृत संरचना निर्माण गरिएका छन् । जताततै आधुनिक पक्की संरचना बनाइँदा लुम्बिनीको शान्त र आध्यात्मिक वातावरण प्रभावित भएको छ ।
पर्याप्त बजेट अभाव, ढिलासुस्ती र गुरुयोजनाको मर्मविपरीतका कामले गर्दा सन् २०८० भित्रै शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने पछिल्लो लक्ष्यसमेत अधुरै रहेपछि लुम्बिनी विकासको मोडेलमै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै टड्कारो बनेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
