काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नागरिकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ।
महामन्त्री पौडेलले विवादित नियुक्तिबारे प्रश्न उठाउने नागरिकलाई धरपकड गर्ने र पछि छाड्ने सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विकास कोषको नेतृत्व चयन गर्दा लोकप्रियतालाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताउनुभएको छ। नेतृत्व छनोटमा योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
महामन्त्री पौडेलले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। ती प्रश्नको निरूपण नगरी नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभएको छ।
सरकारलाई विरोध गर्नुभन्दा निर्णय सच्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने र प्रश्न उठाउनेलाई तर्साउने कार्यशैली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको बताउनुभएको छ।
‘राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ,’ पौडेलले भन्नुभएको छ, ‘गलत निर्णय भएको छ, सच्याउने साहस देखाउनुस्, प्रश्न उठाउनेहरूलाई तर्साउने होइन।’
उहाँले नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन र विवादित निर्णय सच्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
