सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिला सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज कांग्रेस सभापति देउवासहित १४६ जना संसदको रिट निवेदन पहिला सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले वहसका क्रममा अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियोे । ‘संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ, विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनिसकेकाले केपी ओलीजी पदमुक्त भइसक्नुभयो’- वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, ‘ओलीजी विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त अवस्थामा हो, हाम्रो संविधानले संसदीय प्रजातन्त्रको रक्षा गरेको छ, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थासँग जोडिएको छ, यो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान नै असफल हुन्छ ।’
निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधि विघटन गरेको तर्क राख्नुभएको थियो । ‘सविधानअनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौं’ धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उपधारा ३ सम्म दलहरुले सरकार बनाउने हो, उपधारा ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन ।’
निवेदनकका तर्फबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ताको बसहपछि अदालतले पहिला शेरबहादुरसहित निर्वतमान सांसदको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने र बाँकीलाई त्यसैअनुरुप राख्ने आदेश जारी गरेको हो । ‘शेरबहादुर देउवासहितको रिट निवेदनमा गरिएको आदेश हो’- सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भन्नुभयो, ‘यसको फैसला आएपछि त्यो फैसलाको प्रतिलिपि राखेर अरु २९ वटा यो रिट निवेदन इजलासमा पेश गरिन्छ ।’
निर्वतमान सांसदका विषयमा अदालतले छुट्टै आदेश जारी गरेको छ भने सो विवादका २९ वटा रिट निवेदनमा पनि कारण देखाउ आदेश नै जारी गरेको छ । अदालतले विभिन्न नौ मुद्दामा आदेश जारी गरेको छ । उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै विपक्षीलाई लिखित पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सबै प्रश्नहरुको निरुपण हुने हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा छ ।
एमिकस क्युरी माग
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट दुई÷दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध गराउन आदेशमा भनिएको छ ।
एमिकस क्युरीलगायत निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फबाट सरकारी वकिलसहित कानून व्यवसायीहरुले आगामी असार १० गतेभित्र वहस नोट पेश गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ ।
वहसका लागि तोकियो निश्चित समय
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वहस गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीका लागि बढीमा १२ घण्टा, बहसपछि प्रतिउत्तरका लागि तीन घण्टा गरी जम्मा १५ घण्टा दिने आदेशमा छ ।
सरकारी वकिलसहित सबै कानून व्यवसायीलाई कूल १५ घण्टा, एमिकस क्युरीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा समय तोकिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै निवेदकका तर्फबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जना, निवेदकका कानून व्यवसायी एक पटकमा बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना इजलास कक्षमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
