काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर-वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो (महन्थ-उपेन्द्र) समूह प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग गठबन्धन गरेसँगै जसपाभित्र विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गरे पश्चात् जसपाको दुवैपक्ष विरोधमा उत्रिएको थियो । उनीहरूले त्यतिबेला संसद् विघटन हुनु ओलीको असंवैधानिक कदम भएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन तथा विरोध गरेका थिए । तत्पश्चात् करिब दुई महिनापछि अर्थात् फागुन ११ गते विघटित संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गर्यो ।
त्यसपछि राजनीतिक वृत्त र आमसर्वधारण नागरिकले संसद् स्थापना पश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै आलोचना गरे । तर, ओलीले नैतिकता पचाएरै भएपनि आफूले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनापछि पनि सत्ताबाट बाहिरिन मानेनन् । उनी सत्तामा रहेकै अवस्थामा वा फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदरको फैसला गरिदियो र तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतायो ।
नेकपाबाटै प्रधानमन्त्री बनेका ओली सर्वोच्चको फैसलापछि अल्पमतमा परे । सरकारमा अल्पमतमा परेसँगै बहुमत जुटाउन उनले जसपासँग हदैसम्म लचिलो बने । जसपालाई सरकारमा ल्याएर आफ्नो कुर्सी जोगाउन संविधान संशोधनदेखि निलम्बित सांसद् एवम् आजीवन जेलजीवन काटिरहेका रेशम चौधरीको रिहाइ र मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता गर्ने समेत वाचा गरेका छन् ।
ओलीले यतिसम्मको वाचा कबुल गरेपछि जसपा दुई खेमामा विभाजित भयो । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर–वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो एउटा र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव-संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र-बाबुराम) अर्को समूहमा उभिए । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा महन्थ-राजेन्द्र समूह उभियो भने उपेन्द्र-बाबुराम समूहले उनको विरोधमा उत्रियो । त्यसपछि जसपाको विवाद चुलिदै गएको छ ।
पुनःस्थापित संसद् पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २१ गते मध्येराति विघटन गरिन् । कानुनतः पहिलो पटक संसद् विघटन पश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने वरिष्ठ संविधानविद् भीमार्जन आचार्यको तर्क छ । तथापि ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । संसद् विघटनपछि स्वतः ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । सरकार कामचलाउमा परिणत भएसँगै उसले पटकपटक मन्त्रिमण्डल गठन गरेको छ ।
ओलीले गत जेठ २७ गते जसपाका ११ जना मन्त्री थपेर १९ औँ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । उनले जसपाका ११ मन्त्रीलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुअघि एकले अर्कालाई कारबाही गरेका थिए । तर, उक्त कारबाही बदर भएको छ ।
त्यसपछि जसपाभित्र पार्टी वैधानिक कसले पाउने भन्नेमा होडबाजी चलेको छ । जसपा उपेन्द्र-बाबुरामले पार्टी आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगमा दाबी पेश गरेका छन् । उपेन्द्र-बाबुरामले शुक्रबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेर पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन पेश परेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगको जेठ ३१ को निर्णयले जसपा आधिकारिकताको विषयमा विवाद भएको छ । पार्टी आधिकारिकताका लागि यादव-भट्टराईको बिहीवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयको आधारमा दाबी गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ (ग) अनुसार आधिकारिकता दाबी गरिएको हो ।
उनीहरूले निर्वाचन आयोगको जेठ ३१ गतेको जसपाका नेताहरूले एक अर्कालाई गरेको कारबाही मान्यता नदिने निर्णयले आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भएको छ । मिति २०७४ जेठ १८ गतेको निर्णय गरी अधिकारिक रूपमै पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले अधिकारिकताको लागि मिति २०७४ असार र३ गतेको बैठकले त्यस अयोगबाट मिति २०७८ जेठ ३१ को निर्णयले दलको अधिकारिकता सम्बन्धमा विवाद खडा भई निर्णय आएकोले विवाद निरुपणको सम्बन्धमा आयोगसँग दलको विधान तथा कानून बमोजिम निर्णण्को लागि लिखित दाबी पेश गर्ने बहुमतको निर्णय भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३९५१० अनुसार कारबाही गरेको निर्णय अद्यावधिक गर्न नमिल्ने भन्दै यसअघि निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयप्रति उपेन्द्र-बाबुराम पक्षको असन्तुष्टि छ । आयोगमा उपेन्द्रले बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । उनले विवाद उत्पन्न हुनुभन्दा पहिलेको दलको हैसियतमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको तर्क गरेका छन् । उपेन्द्र-बाबुराम समूहले विवाद अघिको दलको हैसियतमा आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने भन्दै आयोगमा माग गरेको छ ।
जसपाको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेकोले विवाद उत्पन्न अघिको दलको हैसियतको मान्यता दिन दलको आधिकारीकताको लागि जसपा, नेपालको कार्यकारणी समितिको मिति २०७८असार ३ गतेको निर्णय वमोजिम लिखित दाबी पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार जसपाको विवादको विषयमा छलफल भैरहेकोले यसबारेमा अहिले नै भन्न सकिदैन ।
