काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक थपिएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब ओली क्याबिनेट पाँच सदस्यीय बनेको छ।
ओली मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठमात्रै कायम रहेका छन् ।
पद गुमाउने मन्त्रीहरू
१ | रघुबीर महासेठ | उपप्रधान तथा परराष्ट्र |
२ | राजेन्द्र महतो | उपप्रधान तथा सहरी विकास |
३ | खगराज अधिकारी | गृह |
४ | शरतसिंह भण्डारी | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई |
५ | अनिलकुमार झा | खानेपानी |
६ | शेरबहादुर तामाङ | स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या |
७ | राजकिशोर यादव | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति |
८ | लक्ष्मणलाल कर्ण | भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण |
९ | नैनकला थापा | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि |
१० | ज्वालाकुमारी साह | कृषि तथा पशुपंक्षी विकास |
११ | बिमलप्रसाद श्रीवास्तव | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास |
१२ | उमाशंकर अरगरिया | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन |
१३ | चन्दा चौधरी | महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक |
१४ | एकवाल मियाँ | युवा तथा खेलकुद |
१५ | नारद मुनि राना, | वन तथा वातावरण |
१६ | गणेशकुमार पहाडी | सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन |
१७ | मोहन बानियाँ | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
१८ | चन्द्रकान्त चौधरी | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई |
१९ | रेणुका गुरूङ | महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक |
२० | आशाकुमारी विक | वन तथा वातावरण |