काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो ।
ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगमा जगत बहादुर देउजा विज्ञ सदस्य थिए भने भीम बहादुर कार्की, मञ्जली शाक्य बज्राचार्य, बिक्रम यादव, गोपाल गुरागाईं, जगदेव यादव, केशव देवकोटा, एक बहदुए राना मगर, शोभा राम बस्नेत, बुद्धि प्रसाद शर्मा, अगस्त राज अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो।
आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनको काम गरिरहेको थियो ।
२०७७ वैशाखमा आयोग गठन भएपछि ७७ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समितिहरु गठन भएका थिए।
