सामाजिक सुरक्षा कोष स्वेच्छिक हुनुपर्ने पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले २२ बैंकका कर्मचारी र युनियनले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आवद्ध हुन सबै कम्पनीहरुलाई अनिवार्य नियम बनाएको थियो। त्यसमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले असहमति जनाएका थिए।
कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुको रिटमाथि चार दिन लामो निरन्तर सुनुवाइपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
निरन्तर सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासमा राय बाझिएकाले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासबाट निर्णय लिइएको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेको हो।
