काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशमान सिह राउतको इजलासमा हुने भएको छ।
पार्टी आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको मागदाबीसहित महन्थ ठाकुरले साउन १५ गते (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि पटकपटक पेसी चढेको ठाकुरको मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै फेरि पेसी सरेको थियो।
महन्थ ठाकुरको वारेश बनेर अधिवक्ता प्रदिप कुमार पाठकले दायर गरेको रिटमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगको निर्णय जसपाको विधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५, तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानूनी हक एवं नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा (१) समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत संवैधानिक हकमा आघात परेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।
रिटमा महन्थ ठाकुरको निर्णयानुसार २०७८ असार १ गते पेस भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी मान्यता प्रदान गर्नू भनी आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने मागदाबी गरिएको छ।
उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी बिभाजन हुने र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने भएकाले आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत मागदाबी गरिएको छ।
