–रामविकास चौधरी, बुटवल
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न लागेको छ । केसी नेतृत्वको सरकारको एक महिना पुग्न आठ दिनमात्र बाँकी छ । तर प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा छ । यसअघि रहेको दशबाट थपेर १३ वटा मन्त्रालय बनाइएका छन् । तर मुख्यमन्त्रीसहित पाँच वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास, माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारी, जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वतन्त्र समूहका अजय शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका छन् ।
त्यसैगरी, आठवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफू एक्लैले सम्हालिरहेका छन् । बिनाविभागीय मन्त्री बनेका जसपाका पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझीले अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छैनन् ।
मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन सक्दा मुख्यमन्त्री केसीले बाँकी रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मा एक्लैले सम्हाल्नु परेको छ ।
गठबन्धन सरकारले नेकपा ‘एकीकृत समाजवादी’लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशकी संसद् रमा घर्तीले एमाले छोडेर समाजवादी रोजेपछि उनलाई पनि गठबन्धनमा लयाउने तयारी थालिएको छ । सङ्घमा गठवन्धनमै रहेको दल भएका कारण प्रदेशमा पनि सो पार्टीलाई सत्तामा ल्याउनु स्वभाविक हुने गठबन्धका नेताहरूको भनाइ छ ।
शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको यसअघिको सरकारले जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ बाट १० पुर्याएको थियो भने केसी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नेकपा ‘एस’ सहभागी गराउन त्यसमा पनि तीनवटा मन्त्रालय थपेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १३ वटा मन्त्रालयहरू रहेका छन् ।
मन्त्रालय थप गरेपछि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न समय लागेको भन्दै मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन । मन्त्रीका लागि गाडी, कार्यालय, कर्मचारी र निवास तयार नभएकाले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि मन्त्रालय रहेका ठाउँमै आधा–आधा गरेर मन्त्रालय राख्ने तयारी भएपनि अन्य पूर्वाधार भने तयार छैन । कर्मचारीको ढिलासुस्तीले मन्त्रालयका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तयार भइनसकेको सत्तारुढ दलका एक नेताको आरोप छ । मुख्यमन्त्रीले असहयोग गर्ने कर्मचारीको ब्यवस्थापन पनि छिट्टै गर्ने उनको दाबी छ ।
अर्कोतिर, सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले पनि समस्या थपेको छ । काङ्ग्रेस आफ्नो वडा अधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अलमल भएको सत्तारुढ दलका नेता बताउँछन् ।
सङ्घीय सरकारको पदचाँपलाई पछ्याउँदै बनेको गठबन्धन सरकारले सङ्घमा गठबन्धनमै रहेको दल नेकपा ‘एस’का कारण मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा ढिलाइ भएको एक मन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘औपचारिक निर्णय र टुङ्गो लागेको त छैन । तर २२ गतेसम्म समाजवादीमा कति जना आउँछन् । त्यसका आधारमा सत्तामा आमन्त्रण पनि हुने छ ।’
मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या थपेको छ । सङ्ख्या बढाउँदा मन्त्रालयको नामसमेत हेरफेर भएको छ । चार दलीय गठबन्धनको सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक तीन दल सहभागी छन् भने नेकपा ‘एस’पनि सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का भने छिटै नै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताएका छन् ।
