–प्रीति रमण
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्न आनाकानी गरेपछि राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले सरकारलाई सात बुँदे पत्र लेखेर सम्बिधान सम्मत ढंगले चल्न निर्देशन गरिन् । यो घटनाले राजनीतिमा नयाँ तरंग सृजना गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर घोषणा गरेको चुनाव अहिलेसम्म सबै चरण सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो । राजनीतिक स्थिरताको आशा पलाएको हुन्थ्यो । संविधानको रक्षाका नाममा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरियो र सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर पनि गरियो । सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताईदिएको प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । अवरोध जारी छ । असम्बैधानिक रुपमा र दलीय पद्धति बिपरित आफ्नै दलकातर्फबाट निर्वाचित सांसदहरुले बिपक्षीदलका नेतालाई प्रधानमंत्री बनाउन मतदान गरेको अवस्थालाई केपी ओलीले अस्वीकार गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेकाले सम्बिधानको मर्म बिपरित काम भएको ठहर गरेका छन् ।
यसरी देशको राजनीति अन्यौलग्रस्त अवस्थातिर घचेटिएको छ । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरुका आवरणमा चुनाव लडेर सांसद बनेका नेताहरुमध्ये कसैले सांसद पद गुमाएका छन् भने केहीले निरन्तरता पाएका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार दल बदल गरेपछि पूर्ववत दलको हैसियत समाप्त हुने भएकाले दल बदल गरेका नेताहरुको सांसद पद समेत समाप्त भएको ठहर हुन्छ । यसरी सांसद पद रिक्त हुँदै गइरहेको अवस्था हो । तर पनि परमादेशले यो सत्यलाई स्थापित हुन दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपीओलीले मध्यावधि चुनाव गराउन चाहेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाटै त्यो कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि विकसित घटनाक्रमले देशलाई अराजकतातर्फ घचेटिदिएको छ । अहिले स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि चुनाव आवश्यक थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका सवै प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । संविधान नै अपूर्ण छ र संशोधन गरियोस् भन्ने आवाज पनि सडकबाट उठिरहेको छ । संविधान खारेज गरियोस् भन्ने आवाज पनि सडकमा सुनिएकै छ । यति मात्र होइन गणतन्त्रको बिकल्प राजतन्त्र भनेर सडक तताउनेहरु पनि शक्तिमा देखिएका छन् ।संसदबादको बिकल्प बैज्ञानिक समाजबाद भएकाले ब्यवस्था रोज्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्ने माग पनि सडकबाट उठिरहेको छ । यो अवस्थाले स्पष्ट गर्छ कि संविधान आपैmमा पूर्ण छैन । त्यसैले संविधानका धाराहरुलाई मात्र हेरेर जनभावना संवोधन हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको छ ।
अहिले देशमा लोकतंत्र बहाली भएको भनिन्छ । तर कुनै पार्टीले आफ्नो बिधानमा राजसंस्था र धर्मसापेक्षराष्ट्रको सवाल लेख्न पाईदैन भनेर निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको छ । राजतन्त्रकालको संविधानले राजतन्त्रबारेको प्रावधानलाई अपरिवर्तनीय भनेको थियो । जुन संविधानले आफूलाई अपरिवर्तनीय भनेको थियो । त्यो संविधानको नै अन्त्य भएको छ । निषेधको मान्यता लोकतंत्रमा हुने कि नहुने रु अपरिवर्तनीय केही कुरा हुँदैन भन्ने कुरा नेपालकै घटनाले संदेश दिएको छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई परिवर्तन नहुनसक्ने भन्नु मुर्खता हो । परिस्कार गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर राजनीतिमा अगाडि बढ्न खोजियो भने त्यस्तो राजनीति दुर्घटनामा जान्छ । यो विश्वका तमाम देशहरुमा भएका घटनाहरुसँगै नेपालमै पनि भएको राजतन्त्रको अन्त्यले प्रष्ट गरेको छ ।
दुईवटा संविधानसभाको चुनावले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको संविधानले पनि कतिपय सवालहरुलाई अपरिवर्तनीय ठानेको छ । जो सरासर गलत हो । संविधानमा अपरिवर्तनीय सन्दर्भहरु लेख्नु नै संविधान निर्माण गर्ने सभासदहरुको अपरिपक्वताको स्पष्ट उदाहरण हो । संविधान निर्माण गर्नेहरुले समाजको आवश्यकतालाई बुझ्न नसकेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । संविधान निर्माण गर्नेहरुले देशका शोषित, उत्पीडित जनताको भावनालाई समेटेर संविधान बनाएका छैनन् । संविधान निर्माताहरुले देशको सार्वभौमसत्ता कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा तर्पm गम्भीरतापूर्वक विचार पु¥याएका छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको छ । सीमा अतिक्रमणका घटनाहरुमा भइरहेका गतिविधिहरु वा छिमेकी देशहरुका विरुद्ध हाम्रो देश युद्ध भूमिमा परिणत हुनसक्ने सम्भावनाहरुले यही कुरालाई पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ । संविधान निर्माण गर्नेहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेनन् वा उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न सकेनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सायद चुनावी प्रकृयाकै त्रुटीका कारण यस्तो परिणाम आईरहेको पनि हुन सक्छ । समिक्षा जरुरी छ ।
हुन त यो संविधान आठ वर्ष लगाएर लेखिएको हो । यस किसिमको संविधान सुखद् स्वागतको हुनुपर्ने थियो । ठूलो विवादका बीच संविधान बनेको हो । विवादहरुको समाधान नगरेरै संविधान घोषणा गरियो । त्यसैले पनि संविधानले देशलाई स्थिरता दिन सकेको छैन । संविधान मातहत चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावले दुई तिहाई बहुमतको नजिक एउटा पार्टीलाई सरकार बनाउने हैसियतमा पु¥यायो । राजनीतिक स्थिरताको लागि यो भन्दा अर्को परिणाम चुनावले दिन सक्दैन । तर पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । आखिर किन रु यो प्रश्नको उत्तर गम्भीरतापूर्वक खोजी हुनु पर्दछ । तर चासो कसैमा छैन ।
दलित, महिला, जनजाति, मधेसी लगायतका आवाजहरु संविधानमा सुनिएका छैनन् । हिमाली क्षेत्रका जनताको अवस्था संविधानले सुन्न सकेको छैन । संविधानले धर्म निरपेक्षताको नाममा ईशाईकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो भएको छ । यस संविधानसँग दलित असन्तुष्ट छन्, जनजातिहरु घोर असन्तुष्ट छन्, मधेसहरु त झन् विद्रोहमै उत्रिएर संविधान जलाएका हुन् । अव यस संविधानलाई हामीले के गर्ने रु पालन गर्ने कि नगर्ने रु यो नै अहम् प्रश्न हो । तराई(मधेशका आठवटा जिल्लालाई मधेशप्रदेश घोषणा गरेर बिबादको बिजारोपण गरिएको छ ।यस्को परिणाम निश्चय पनि देश र जनताको हितमा हुने छैन भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
संविधानमा मौलिक हक र वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ ।समाजबाद उन्मुख समाजको परिकल्पना पनि सम्बिधानमा गरिएको छ, तर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले नै संविधान विपरित काम ग¥यो । लूट मच्चाउने र घरानियाँ ब्यापारीलाई राज्यको सम्पत्तिको मालिक बनाउने कामले निरन्तरता पायो । संविधानमा भ्रष्टाचार विरुद्ध राम्रो व्यवस्था भएको छ, तर सरकारमा रहेकाहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहे । ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु देशमा भए । भ्रष्टाचारीहरुलाई सरकारले दण्डित गरेको छैन । बरु पुरस्कृत गरेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले समेत नेपाललाई लज्जित बनाउने विवरण सार्वजनिक ग¥यो । यसले स्पष्ट गर्छ भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने काम गरेको छैन ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम सरकारले ग¥यो । यस्तो काम संविधान बमोजिम हुँदैन । संविधानमा कुनै पनि राजनैतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइने छैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगायो, तर संविधान निर्माणमा आठ बर्ष खर्च गरेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले प्रतिबन्धको विरोध गरेनन् । संविधानमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गरिएको छ । तर कुनै विदेशी शक्तिको शैन्य लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपालको संविधानले समेत निषेध गर्न नपाउने गरी विदेशी शक्तिलाई देशभित्र भित्र्याउने सरकारको प्रयास भइरहेको छ । सडकको आवाजलाई दमन गरेर कमजोर गराउने प्रयास भईरहँदा संविधान निर्माणमा जुटेका राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्नेतर्फ नलागेर मतियार बन्ने काम गरिरहेका छन् । निर्वाचन भएपनि देश र जनताको हित हुने अवस्था बिकसित होला भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था छैन , त्यसैले बिकल्प खोज्न सुरु गरिहाल्ने कि ? -जनधारणा साप्ताहिकबाट
