काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्छिन् कि संसदमै फिर्ता पठाउँछिन् भन्नेमा अहिले सबैको चासो बढेको छ ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर यस्तो निणर्य राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्छ । साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा र साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसद्ले साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । १५ दिनको समय सीमा आज सकिँदैछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित राजनीतिक दल र नागरिक समूहले विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरिरहेका छन् । यसबीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरिसकेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञहरुसँगको परामर्शपछि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने या संसदमा फिर्ता पठाउने भन्ने निणर्य गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनै पर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ ।
फिर्ता भएको विधेयक फेरि संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र बैठकले संसदमै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यसअघि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा नागरिकता विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरि पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
