काठमाण्डाै – सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र पालिकालाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र पालिकालाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि बताउनुभयो । त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब २२ करोड र पालिकालाई सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र पालिकालाई क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड र आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र पालिकामा जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयाे ।
