स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारः जनताको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक अस्पतालको स्तरोन्नतिदेखि प्रदेशस्तरको ‘सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल’ निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति एवं विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपना र विपन्न नागरिक, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बजेटमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शय्याको अस्पतालमा विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । “पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन ४६ करोड विनियोजन गरेको हो”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो । यस्तै, बजेटमा डेङ्गु, मलेरिया, कालाजारजस्ता कीटजन्य रोग नियन्त्रणको कार्यक्रम निरन्तरतासँगै प्राथमिकतामा परेको छ ।

बजेटमा क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानअन्तर्गत बिरामीको पहिचान र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब १५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । छ हजार सात सय ४३ वडका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन एक अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइएको छ ।

“यस्तै, तीन सय २२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन पाँच, दश र १५ शय्या अस्पताल निर्माणका लागि रु आठ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने एक सय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न मात्रै रु ८२ करोड रकम विनियोजन गरिएको हो”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो ।

सरकारले मामृत्युदर र शिशु मृत्युदर धेरै भएका स्थानमा लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षाघात र मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलासिस गरिरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक रु पाँच हजार निरन्तरता दिइएको छ ।

विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सस, हेड इन्जुरी, सिकलसेल, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरीको उपचारमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । एड्स तथा यौनरोग र कुष्टरोग नियन्त्रणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले सबै सङ्घीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमश विस्तार गरिने बताइएको छ ।

पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि नौदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिका लक्षित ‘एचपिभी खोप’ कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । यस्तै, सबै सङ्घीय अस्पतालमा बाझोपन निःसन्तान उपचार सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।

सरकारले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने र सहिद गङ्गालाल हृदयकेन्द्रमा अत्याधुनिक ‘ब्लड बैंक’ सञ्चालनमा ल्याउने र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने, अल्जाइमर र डिमेनसिया रोगको स्क्रीनिङ गरी नजिकको अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएको छ । “स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने बताइएको छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभएको छ । उहाँले यस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमामा ल्याउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी दिगो बनाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

बजेटमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गर्ने, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर अस्पताल तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजाप्रसाद सिंह प्रशासनिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक  पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले काठमाडौँको वीर अस्पतालमा रहेको बर्न वार्डलाई स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बर्न सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने र निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने बताएको छ ।

बजेटमा गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनदेखि एक सय शय्यासहितको अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत दैलेखको आठबीस नगरपालिका राकममा एक सय शय्याको स्याटेलाइट अस्पताल निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गर्ने र सबै सङ्घीय अस्पतालमा मानसिक रोगका लागि अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकास र विभिन्न ठाउँमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरिने बताइएको छ ।

सङ्घीय अस्पतालमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न रु २४ करोड विनियोजन गरिएको हो ।

बूढानीलकण्डमा राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म रोग उपचार सेवा भवन सम्पन्न गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ । खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुका साथै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत सबै सङ्घीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सबै सङ्घीय अस्पताललाई विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नसक्ने गरी सुपर स्पेसियालिटी सुविधासहितको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ । सरकारी छात्रावृत्तिमा एमडी, एमएस गरेका चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म अनिवार्यरुपमा काठमाडौँ बाहिरका अस्पतालमा सेवा गनुपर्नेछ ।