बर्दिबास, जेठ १७ गते । खोला उत्खननमा अनियमितता गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले गौशाला नगरपालिकाविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको छ । समितिले अनियमितताका प्रमाणसहित मधेश प्रदेशस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मङ्गलबार कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।
गौशाला नगरपालिकाले मडाहा खोला उत्खननका लागि दुई वटा ठेकेदार कम्पनीलाई चार प्याकेजमा एक महिना (जेठ) का लागि ठेक्का लगाएको थियो । तर अनुगमनका क्रममा नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (आइइई) विपरीत कार्यादेश दिएको पाइएकाले कारबाहीको सिफारिस गरेको समितिले जनाएको छ ।
समिति अध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक सुमन लाल कर्णकाअनुसार जेठ ५ गते अनुगमन टोलीले मडाहा खोला निरीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा नौ वटा स्काभेटरले खोला उत्खनन गरिहरेको, २६ थान टिप्पर प्रयोग गरिएका, ६ फिटभन्दा गहिरो खाल्डो खनिएका र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरेको पाइएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको संयोजक कर्णले बताउनुभयो । समितिले सोही समयदेखि अर्को आदेश नआएसम्मका लागि मडाहा खोला उत्खननमा समेत रोक लगाएको थियो ।
‘‘जिम्मेवारीबाट विमुख भई वातावरण संरक्षण ऐन विपरीत उत्खननका लागि कार्यादेश दिएकोले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ को उपदफा १ (ख) बमोजिम हुने गरी गौशाला नगरपालिकाविरुद्ध जरिवानाको माग दाबी गर्दै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका हो,’’ कर्णले भन्नुभयो, ‘‘सिफारिससाथ हामीले अनियमितताका प्रमाणसमेत मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ ।’’
कसुर ठहरेमा गौशाला नगरपालिकामाथि मन्त्रालयले १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकने जनाइएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले भने जिसस र नगरपालिका विवादमा आफ्नो रोजीरोटी र लगानी डुब्न लागेको गुनासो गरेका छन् । आफूहरूले नगरपालिकाको कार्यादेशको अधीनमा रहेर उत्खनन् गरेको ठेकेदार अनीश कन्स्ट्रक्सन मथिलेस साहको दाबी छ ।
साहकाअनुसार नौ महिनाका लागि लाग्ने खोला ठेक्का विधि प्रक्रिया र विवाद मिलाउँदैमा आठ महिना ढिलो भयो ।
गौशाला नगरपालिकाले भने नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई अनीश कन्स्ट्रक्सन र पौडेल निर्माण सेवालाई मडाहा खोलाको चार वटा प्याकेज करिब एक करोड ७१ लाख रुपियाँमा जेठ महिना भरिका लागि ठेक्का लगाएको जनाएको छ ।
