काठमाडौँ, जेठ २३ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दरको वाञ्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम भएको धारणा व्यक्त गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि अहिलेको मन्दी हटाउन प्रयास अपर्याप्त भएको बताएको छ ।
व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य भएको महासङ्घको धारणा छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासङ्घको धारणा रहेको छ ।
यस्तै २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने छ । स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवर्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान तीन/तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौतीलगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासङ्घको भनाइ छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारतनजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न भए पनि बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
बजेटमा आमउपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासङ्घको धारणा छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ । यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रतिउत्पादक हुन सक्ने छ । यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलफूलमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढेको महासङ्घको भनाइ छ ।
वनस्पति घिउ तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको महासङ्घको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन संवेदनशील बन्न महासङ्घ अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालामा महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
