काठमाडौं, जेठ २३ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा गत जेठ १४ गते बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरिएको छ ।
मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्नुहुँदै सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका हुन् । बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट बनाउँदा निश्चित मानिसहरु मात्रै प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अनाधिकृत मानिसहरुको प्रवेश भएको बताउनुभयो । उहाँले अनावश्यक मानिसहरु बाहिर, भित्र गरेर गोप्य सूचना चुहाएको बताउनु भयो । उहाँले अनाधिकृत मानिसको प्रवेश बारे अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।
‘‘आज विभिन्न छापाहरुमा, विभिन्न मिडियाहरुमा हामीले हेर्दैछौँ । अहिले पनि बजेटको भाषण हुँदै थियो त्यसको अघिल्लो दिन मध्य रातमा फेरि त्यहाँ पनि विचौलियाहरुलाई लाने काम भएको छ । विचौलियाहरुलाई राखेर करका दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्नेकुरा हामीले सुनिरहेका छौँ । जब बजेट बन्दै रहन्छ, बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरु बस्ने प्रावधान गरिएको हुन्छ । तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारिक, अनाधिकृत सबै खालका मान्छेहरु भित्र, बाहिर भएको हुन्छ । सबैले भित्रबाट फोन बाहिर लगाइरहेका हुन्छन् । भित्र, बाहिर गरेका हुन्छन् । त्यहाँ कुनै सूचनाको गोपनियता कायम गरिएको हुँदैन ।,’’ एमालेका प्रमुख सचेत गिरीले भन्नुभयो, ‘‘अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने बेलामा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ । यसको अर्थ पनि होला नि । यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने बजेट बनिरहेको हुन्छ जहाँ, त्यहाँ बिचौलियाहरु बसेका हुन्छन् । बिचौलियाहरुको इन्ट्रेष्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नुपर्दा यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ ? यो यर्थाथ के हो यसको विषयमा अर्थमन्त्रीले रोष्टममा आएर चित्त बुझ्नेगरी जवाफ दिनुपर्यो । हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानविन समिति बनाएर यसलाई छानविन गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।’’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले विगत केही वर्षमा भ्रष्टाचार महामारीझैं फैलिएको बताउनुभयो । उहाँले पनि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मानिसको प्रवेशको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।
‘‘बकाइदा कागज मिलाएर, औपचारिकता मिलाएर, विधि पुर्याए जस्तो गरेर, बैठक बसेर, नियमावलीहरु नै संशोधन गर्दै, अख्तियारले समेत समाउन नसक्नेगरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगोझैँ सल्किएको छ । सक्छौँ भने मलाई जेल हाल भन्ने हुँकारको जननी त्यही हो । दण्डहिनताको यो चुरीफुरीविरुद्ध हामी उभिएका छौँ र यसलाई तोडेरै छाड्ने हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्कल्प छ ।,’’ सांसद डा. वाग्लेले भन्नुभयो, ‘‘अर्थमन्त्रीको यि तीन कुरामा जवाफ आओस्, निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुनेगरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन ? एचएस कोडको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि, प्रक्रिया पु¥याएर सल्लाहकारिय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन ? एचएस कोडका दरहरु टाइप गर्नसक्ने जनशक्तिको आकार के एकजना वा दुईजना मात्रै हुन् ? भन्सार प्रणालीको सुधार गर्न यो वर्ष अर्थमन्त्रीको इमान्दार पहल होला कि नहोला ?’’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पनि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसरी सहभागि गरियो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले विद्युतीय गाडीमा लगाइने करको सम्बन्धमा सूचना चुहाइएको भन्दै यसको सम्बन्धमा पनि अर्थमन्त्रीबाट जवाफको माग गर्नुभयो ।
सांसद शाहीले भन्नुभयो, ‘‘जेठ १४ गते राती आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागि गराइएको भन्ने छ, वास्तविक कुरो के हो ? अर्थमन्त्रीले रोष्टमबाट जवाफ चाहिन्छ । इलेक्ट्रिकल भेकल्सलाई भन्सार दर बढाएको यस्तो अति संवेदनशील बजेट अगाडी चुहाएर, व्यवसायीहरुलाई लाभ पु¥याएर, बजेट भाषणको मुखमा ११ सयभन्दा बढी चार पांग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वभाविक रुपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ, त्यसबाट सरकारले ९० करोड राजश्व गुमाएको भन्ने छ जवाफ चाहिन्छ । पूर्वनासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए ? यसको जवाफ चाहिन्छ । कसको स्वार्थका लागि कसको प्रतिनिधि बनाएर कसको प्रतिनिधि बनाएर आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको हो राप्रपालाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ ।’’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न सर्वदलिय संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेट निर्माणमा हरेक वर्ष विचौलिया प्रवेशको कुरा उठ्ने र मिलापत्र हुने गरको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो हुनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले सम्पति र कारोबार अनुसारको कर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाएमात्र बजेट निर्माणमा विचौलिया प्रवेश रोकिने धारणा राख्नुभयो ।
