कालीकोट, असार २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा बन्ने भौतिक संरचना प्राय एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन कठिन हुनेगरेको छ । मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्रमा गर्ने भौतिक सहयोग विशेष आयोजनाको समयमा अख्तियारी नपठाएका कारण योजनाले पूर्णता पाउन कठिन भएको हो ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयमार्फत आउने योजनाको बजेटको खाका असारमा आउने भए पनि कुन पालिकामा कुन विद्यालय लक्षित हो भनेर नाम किटान समयमा नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको छ । सामाजिक विकास कार्यालय कालीकोटका अधिकृत शिवशङ्कर चौलागाईंले चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा योजना आएको र ती अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
अधिकृत चौलागाईंले समयमा बजेट आए पनि योजनाको नाम तोकेर फागुन चैतमा मात्र आउने भएकाले असारमा योजना सम्पन्न गर्न कठिन हुनेगरेको बताउनुभयो । यो आर्थिक वर्षमा ९ वटा विद्यालयका चार कोठे भवन, दुई वटा शौचालय र दुई वटा विद्यालयका घेरवारका योजना छन् । “गत फागुनमा योजनाको नाम तोकेर आयो, वैशाखमा काम सुरु गरेर असारमा चार कोठे भवन निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन भएकाले यता भवन अधुरै हुने र असारमा बजेट फ्रिज गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ”, प्रमुख चौलागाईंले भन्नुभयो ।
समयमा कुन योजना बनाउने भनेर जानकारी नहुने र चैत–वैशाखमा मात्र त्यो अख्तियारी आउने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ तिरको दुई करोड ८० लाखभन्दा बढी रकम बेरुजु छ ।
सांसदहरुको तानातानले गर्दा कुन पालिका कुन विद्यालयमा योजना दिने भन्दै समय जान्छ अन्तमा सहमति गरेर नाम तोकी पठाउने त्यो समय भनेको योजना सम्पन्न गर्ने समय अपुग हुने हुँदा कार्य सम्पन्न नहुँदा बेरुजु देखिने गरेको छ । कार्यालयका प्राविधिक गोविन्द विश्वक्रर्माले सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा बजेटको सीमा एकै तोकिंदा उपभोक्ता मारमा पर्नेगरेको सुनाउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट आउने बजेटको दायरा फराकिलो हुने तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आउने बजेटको दायरा साँगुरो हुनेगरेको बताउनुभयो । एकै प्रकृतिका भवनको बजेटमा विभेद हुँदा उपभोक्ताहरु आफुनो कार्यालयसँग विवाद गर्नेगरेको कार्यालयको गुनासो छ ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयबाट आउने योजनामा बिचौलियाको चलखेल हुनेगरेको छ । कार्यालयमा बजेट आए पनि योजनाको नाम तोकेको हुँदैन ।कार्यालयलाई नाम तोक्ने अधिकार नभएकाले कहिले नाम तोकेर आउँछ भनेर मन्त्रालयको प्रतीक्षामा कार्यालय हुन्छ ।
