काठमाडौं । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नपाउनुजस्तै हो।’ यो भनाइलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कि दोषी ठहर नभए सफाइ पाउनुपर्छ। यो व्यक्तिको अधिकार पनि हो। कहिलेकाहीं देशका अतिजिम्मेवार संस्थाका प्रमुखलाई पनि आरोपमात्रै लगाएर छाड्ने गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो। महाभियोग लागेपछि उनी निलम्बनमा परे।
समयमै महाभियोग नटुंगिँदा निलम्बनको ९ महिनापछि अन्योलमै उनी गत मंसिरमा सेवाबाट अवकाशमा गए। पटकपटक चर्चामा आएको जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। अवकाश पाउनुअघि जबरालाई दोषी करार वा सफाइ दिन नसक्नु संसद्को गैरजिम्मेवारीपन हो।
कुनै पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि आरोप लगाएपछि त्यसलाई टुंगो नपुर्याईकन अलपत्र छाड्नु राम्रो होइन। जबरामात्रै होइन, उनीभन्दा अघिका दुईजना प्रधानन्यायाधीशले पनि आरोपित अवस्थामै अवकाश लिनुपरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली असहज तरिकाले सेवाबाट बहिर्गमित हुनुपरेको थियो। फरक–फरक जन्म मितिका कारण उनी विवादमा तानिएका थिए। उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भयो। २०७४ साउन २ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका पराजुली ७ महिना पदमा बसे।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
