कावासोती, साउन ७ गते । पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा पशु आहारा उत्पादन उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै कृषकहरुलाई राहत मिलेको छ । पालिकाले पशु आहारा उत्पादनका लागि साइलेज (हरियो घाँसलाई सुकाएर पोषणतत्व कायमै रहने गरी तयार पारिने पशु आहारा) उत्पादन गरी सहुलियत दरमा किसानलाई प्रदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले साइलेज उद्योग स्थापना गरि उत्पादन सुरु गरेको हो ।
साईलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याएसँगै दुई लाख के.जी भन्दा बढी साईलेज उत्पादन गरेको छ । नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवद्र्धन कार्यक्रमको साझेदारीमा पालिकाको रु ६४ लाख र प्रदेश सरकारको एक करोड ५० लाख गरी कूल दुई करोड १४ लाखको लागतमा साइलेज उद्योग स्थापना गरि साइलेज उत्पादन सुरु गरिएको देवचुली नगर प्रमुख हरि न्यौपानेले बताउनुभयो ।
सुख्खा याममा घाँसको अभावमा दुध उत्पादन घट्ने हुँदा पहिले नै तयार पारेर राखेको साइलेज पशु आहारका लागि अत्यन्त उपयुक्त हुने भएकाले यसको लागी उद्योग नै सञ्चालनमा ल्याइएको हो । “किसानले अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट साइलेज दाना ल्याउने गर्नुभएको छ, अब स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरेका छौं, यसले यहाँका किसानलाई लाभ मिल्ने छ”, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीले बताउनुभयो ।
पशुपालनमा उत्पादन लागत बढ्दै गएको समयमा नगरपालिकाले साईलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकोमा कृषकहरु पनि खुशी भएका छन् । बेमौसमी समयमा पनि नगरपालिकाले साइलेजलाई निरन्तरता दिन सके उद्योगले पूर्णता पाउने कृषकहरुको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले साईलेज सञ्चालनमा ल्याएको दुई महिनामा दुई लाख ४५ हजार के.जी साईलेज उत्पादन गरिएको देवचुली नगरपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख श्यामकृष्ण तिवारीले बताउनुभयो । तिवारीले भन्नुभयो, “हामीले ५०-५५ हेक्टरमा हुने गरि मकैको बिउँ वितरण गरेका थियौँ, समयमा पानी नपरेका कारण हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप किसानले मकै उत्पादन गर्न सक्नुभएन ।” किसानलाई निःशुल्क रुपमा मकैको बिउँ र जैविक मल वितरण गरिएपनि मौसमले साथ नदिँदा मकै उत्पादनमा कमि आएको तिवारीले बताउनुभयो ।
उत्पादन लागत बढ्नु, बजारीकरणमा समस्या हुनु लगायत विविध समस्याका कारण कृषि तथा पशु किसान पलायन हुने क्रम बढेकाले यस पेसालाई जोगाउन उद्योग स्थापनाले टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तर नगरपालिकाको साइलेज उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने विषयमा भने देवचुली नगरपालिका अन्यौलमा परेको छ । नगरपालिका आफैंले उद्योगलाई अगाडि बढाउने अथवा कुनै समूह, सहकारीलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने विषयमा भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
