धनगढी, साउन ११ गते । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाएको कसुरमा नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय नारायणप्रकाश साउद (एनपी साउद) र रमेश लेखकसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७९ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी निर्वाचन ऐनको उल्लङ्घन गरेका कारण आयोगले जरिवाना गरेको हो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम उनीहरुलाई जनही १५ हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने सबै उम्मेदवारबाट यो प्रदेशमा ११ लाख ८५ हजार राजस्व उठ्नेछ ।
२०७९ मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारलाई कानुनले तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी दिएका ३७ र प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी दिएका ४२ जनाले निर्वाचन खर्च नबुझाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभातर्फ जम्मा १३७ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा १०० जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । यसैगरी, प्रदेश सभातर्फ १९३ जना उम्मेदवारमध्ये १५० ले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
जरिवानामा पर्नुभएका साउँद र लेखक कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको थियो । साउद अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ । यसैगरी, आयोगले कञ्चनपुरबाटै उम्मेदवारी दिएका दिल्लीबहादुर शाही, खेम सुवेदी, जगतबहादुर सायर, हरिनादेवी भट्ट, रास्वपाका देवराज जोशी, रामकिसन राना, अशोकबहादुर सिंह, जगदीश अवस्थीलाई जरिवाना गरेको छ ।
यस्तै, वीरबहादुर बोहरा, प्रेमसिंह बडाल, लोकराज भट्ट, विद्यादेव जोशी, दुर्गादत्त पाण्डेय, शारदादेवी चन्द, दीपकबहादुर सिंह, सुभाषसिंह धामी, मदन दमाई, कृष्ण लुहार, सुशीलादेवी विष्ट र अम्बादत्त तिवारीलाई पनि जरिवाना गरिएको छ ।
कैलालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका विजयसिंह मयाल, नवीनकुमार बोहरा, भीमबहादुर थापामगर, रामबहादुर सिंह र सत्यराज उपाध्यायलाई आयोगले जरिवाना गरेको छ ।
बैतडीबाट उम्मेदवारी दिएका देवबहादुर चन्द, कृष्णप्रसाद गोसाइ, मानसिंह विष्ट, केशवबहादुर चन्द, त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रकाशचन्द्र भट्ट, आनसिंह भण्डारी, कृष्णबहादुर चन्द, हिम्मतबहादुर चन्द र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नरेन्द्रबहादुर कुँवरलाई जरिवाना गरिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनको दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम गएको वैशाख ६ देखि १२ गतेसम्म निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई गराउन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको उक्त समयमा विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरिएको जनाइएको छ ।
साथै, जरिवाना लागेका उम्मेदवारलाई ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ ।
यसैगरी, सात दिनभित्रै निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेर सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न पुनः आदेश दिएको छ । जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, जरिवानावापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
